बिलकिस बानो केस : सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की दो दोषियों की उम्रकैद की सजा, जमानत पर रिहाई का आदेश

17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं दोनों दोषी, एक की गंभीर दिव्यांगता का भी दिया गया हवाला; दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर जारी रहेगी सुनवाई

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।

नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया था।

17 साल से अधिक जेल में रहने का दिया हवाला

दोनों दोषियों की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों में से एक का नाम प्राथमिकी (FIR) में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष ने पीठ को यह भी बताया कि दोनों दोषियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इन परिस्थितियों को आधार बनाते हुए दोषियों की ओर से जमानत देने की मांग की गई।

गुजरात सरकार ने जमानत का किया विरोध

सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने और उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर होगी रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। पीठ ने कहा कि अपील में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना जरूरी है।

अदालत ने दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह राहत दोषसिद्धि को खत्म नहीं करती है। दोषियों की अपील पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

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About The Author: Deepak Chandra Mani

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