बरेली: जिला योजना की बैठक में 540.70 करोड़ का बजट अनुमोदित

बरेली,अमृत विचार। प्रदेश के उर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2020-21 में 540.70 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पिछले वर्ष 2019-20 में यह धनराशि 489.99 …

बरेली,अमृत विचार। प्रदेश के उर्जा एवं अतिरिक्त स्रोत मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित एनआईसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला योजना समिति की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2020-21 में 540.70 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। पिछले वर्ष 2019-20 में यह धनराशि 489.99 करोड़ थी। इस प्रकार इस वर्ष 50.58 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया गया है।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनीं। इसके बाद कोरोना संक्रमण की अफसरों से जानकारी ली। समस्त गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाव को सैनेटाइजेशन, दवा के छिड़काव और फागिंग कराने के निर्देश दिए। सीएमओ से प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर डाक्टरों की निगरानी स्वयं से करने की बात कही। नगर आयुक्त अभिषेक आनन्द से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्ययोजना लागू करने को कहा।

बैठक में डीएसटीओ संतोष कुमार ने जिले के लिए विभागवार तैयार की कार्ययोजना को प्रस्तुत किया। इसमें 540.57 करोड़ के बजट को अनुमोदित कर दिया गया। इसमें कृषि विभाग के लिए 28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। गन्ना विभाग के लिए 12.47 करोड़ का अनुमोदन स्वीकृत किया गया। पंचायतों तथा जनप्रतिनिधियों की संस्तुति ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं पूर्व में स्वीकृत अधूरी सड़कों के निर्माण के लिए 28.36 करोड़ लाख की व्यवस्था की गई।

पशु पालन विभाग के लिए 2.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध विकास विभाग के लिए 5.26 करोड़, वन विभाग को 5.40 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 133.82 करोड़ का अनुमोदन दिया गया। इसी तरह जिला योजना समिति की ओर से शौचालय निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग को 7.85 करोड़, राजकीय लघु सिंचाई विभाग के लिए 2.94 करोड़, उर्जा विभाग के लिए 10.65 लाख, पर्यटन विभाग के लिए दो करोड़, शिक्षा के लिए 84.19 करोड़, युवा कल्याण विभाग को 5.30 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 79 करोड़ का अनुमोदन किया।

सड़क व पुल निर्माण के लिए 71.11 करोड़, नगरीय पेयजल के लिए 8.52 करोड़ और समाज कल्याण विभाग को 80.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में अफसरों को निर्देश दिए गए कि जिस भी क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएं, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को उसकी जानकारी अवश्य दें। कृषि अफसरों से यूरिया की उपलब्धता की जानकारी ली गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार, जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र सिंह चौधरी आदि उपस्थित रहे।

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