प्रयागराज, अमृत विचारः अगर आपने बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर कार, बाइक या कोई व्यावसायिक वाहन खरीदा है और किसी वजह से उसकी EMI जमा नहीं कर पा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। किस्त बकाया होने का मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट कभी भी आपके घर पहुंचकर या रास्ते में रोककर जबरन वाहन छीन सकते हैं। वाहन की जब्ती के लिए कंपनी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है।
अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनन मान्य प्रक्रिया अपनानी होगी। रिकवरी एजेंटों को किसी व्यक्ति का रास्ता रोककर, धमकाकर या बंदूक के बल पर वाहन कब्जे में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। यानी कर्ज की वसूली के नाम पर किसी के साथ जबरदस्ती करना कानूनन उचित नहीं है।
EMI बकाया होने पर क्या कर सकती है फाइनेंस कंपनी?
लोन की किस्त समय पर जमा नहीं होने पर फाइनेंस कंपनी कर्ज की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। वाहन वापस लेने से संबंधित अधिकार का इस्तेमाल भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी अपने संविदात्मक अधिकारों को सिविल कोर्ट या मध्यस्थ जैसे कानूनन मान्य मंच के माध्यम से लागू कर सकती है। निजी रिकवरी एजेंटों के जरिए मनमानी या बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।
रिकवरी एजेंट रास्ते में रोकें तो क्या करें?
हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि वाहन मालिकों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि रिकवरी एजेंट वाहन रोककर धमकाते हैं या जबरन कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।
-
जबरदस्ती का विरोध दर्ज कराएं: वाहन छीनने या धमकाने की स्थिति में घटना का विवरण और उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखें।
-
पुलिस को शिकायत दें: धमकी, मारपीट या बलपूर्वक वाहन कब्जे में लेने की स्थिति में स्थानीय पुलिस से शिकायत करें।
-
प्रशासन को जानकारी दें: जरूरत पड़ने पर संबंधित जिला प्रशासन को भी लिखित शिकायत दी जा सकती है।
-
कानूनी मदद लें: वाहन वापस पाने या कंपनी की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी मंच का सहारा लें।
-
लोन का हिसाब मांगें: कंपनी से बकाया किस्तों, ब्याज और अन्य शुल्कों का पूरा विवरण प्राप्त करें।
जानिए किस मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इसके लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 64,059 रुपये की 45 किस्तों में भुगतान की शर्त पर लोन दिया था। याचिका के मुताबिक, सादाब 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे।
आरोप था कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन अपने कब्जे में ले लिया और जब्त संपत्ति की सूची पर हस्ताक्षर भी करा लिए।
सादाब ने फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी शिकायत की, लेकिन वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कंपनी को लौटानी पड़ी गाड़ी, 10 हजार रुपये का हर्जाना भी
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल वाहन लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही बिना दंडात्मक ब्याज लगाए कर्ज का पुनर्गठन करने और याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश भी दिया।
अदालत ने कहा कि यदि किसी निजी कंपनी को समझौते की शर्तों के नाम पर जबरन संपत्ति छीनने की छूट दे दी जाए तो इससे उसे राज्य की दमनकारी शक्ति मिल जाएगी। इसलिए वाहन जब्त करने का अधिकार भी कानून की उचित प्रक्रिया के तहत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आम वाहन मालिकों के लिए जरूरी बात
EMI बकाया होने पर फाइनेंस कंपनी से बातचीत कर भुगतान या ऋण पुनर्गठन का विकल्प तलाशें। लेकिन यह भी जानें कि कर्ज की वसूली के नाम पर धमकी, हथियारों का इस्तेमाल या जबरन वाहन छीनना स्वीकार्य नहीं है।
यह भी पढ़ेंः Census 2027: 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना,मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी