लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में दुकान, मकान या दूसरी संपत्ति लीज पर लेने वालों को स्टांप ड्यूटी में राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने लीज डीड पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इससे कम और मध्यम सालाना किराये वाली संपत्तियों की लीज कराने में खर्च कम हो सकता है। स्टांप एवं निबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने 12 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी। सरकार की यह छूट टोल लीज और खनन लीज पर लागू नहीं होगी। अन्य पात्र लीज डीड पर राहत अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो सरकार ने कई तरह की लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी की अधिकतम रकम तय कर दी है। इससे पात्र संपत्तियों को लीज पर लेने वालों को राहत मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक शुल्क लीज की अवधि और औसत सालाना किराये के आधार पर तय होगा।
अब कितनी स्टांप ड्यूटी देनी होगी?
सरकार ने सालाना औसत किराये और लीज की अवधि के आधार पर स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा तय की है। सालाना किराया दो लाख रुपये तक होने पर एक साल तक की लीज के लिए अधिकतम 1,000 रुपये, एक साल से अधिक और पांच साल तक की लीज के लिए 2,000 रुपये तथा पांच साल से अधिक और 10 साल तक की लीज के लिए 4,000 रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी। वहीं, सालाना किराया दो लाख रुपये से अधिक और छह लाख रुपये तक होने पर एक साल तक की लीज के लिए अधिकतम 3,000 रुपये, एक साल से अधिक और पांच साल तक के लिए 6,000 रुपये तथा पांच साल से अधिक और 10 साल तक के लिए 8,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
10 साल के लिए अधिकतम 13,000 रुपये स्टांप ड्यूटी
इसी तरह, सालाना किराया छह लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक होने पर एक साल तक की लीज के लिए अधिकतम 4,500 रुपये, एक साल से अधिक और पांच साल तक के लिए 10,000 रुपये तथा पांच साल से अधिक और 10 साल तक की लीज के लिए अधिकतम 13,000 रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
सालाना किराया 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो?
ऐसी लीज पर पहले 10 लाख रुपये सालाना किराये के लिए ऊपर तय सीमा के अनुसार स्टांप ड्यूटी लगेगी। इसके बाद बची हुई राशि पर स्टांप कानून में तय दर से शुल्क की गणना होगी। दोनों राशियों को जोड़कर कुल स्टांप ड्यूटी तय की जाएगी।