लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भवन स्वामियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक माह के लिए बढ़ा दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदार अब 14 दिसंबर 2026 तक ओटीएस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही, बकाया करों के निस्तारण हेतु निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।
ब्याज और सरचार्ज में मिलेगी छूट
मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बकाया करों के बोझ से मुक्त कर आर्थिक राहत प्रदान करना है। योजना के प्रति करदाताओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि जो लोग पूर्व निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और अवसर मिल सके। योजना के तहत नगर निगमों के गृहकर के साथ ही जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के मामलों में भी राहत दी जा रही है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये का निस्तारण करने पर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा
नगर विकास मंत्री ने बताया कि करदाताओं को कार्यालयों की भागदौड़ से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिक संबंधित पोर्टल पर अपने नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर व ओटीपी के जरिए लॉगिन करके अपनी संपत्ति का विवरण भर सकते हैं। उन्होंने सभी नगर निगमों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ाई गई समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा प्राप्त आवेदनों का पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।