लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर से उपनिरीक्षक बने 2025 बैच के 1,057 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने इन सभी की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इनमें 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इस फैसले से कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी समाप्त हो जाएगी। अब इन पुलिसकर्मियों को पुराने प्रशिक्षण खर्च और वेतन की रकम लौटाने का आर्थिक बोझ नहीं उठाना होगा।
यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4,543 अभ्यर्थियों को छह नवंबर को नियुक्ति पत्र मिला था। इनमें बड़ी संख्या में पहले से पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल थे। विभागीय सेवा में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा पास कर उपनिरीक्षक पद पर चयनित होने के बाद इन अभ्यर्थियों के सामने पुराने प्रशिक्षण खर्च और वेतन की रिकवरी की शर्त आ गई थी। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम आठ लाख रुपये तक की वसूली का प्रावधान था।
चयन के बाद सामने आई थी रिकवरी की शर्त
प्रभावित अभ्यर्थियों का तर्क था कि चयन के बाद सामने रिकवरी की शर्त सामने आई थी। लेकिन वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा पास कर इसी विभाग में उच्च पद पर अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे में आरक्षी पद के प्रशिक्षण खर्च और वेतन की रकम की वसूली उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही थी। कुछ अभ्यर्थियों से 7.34 लाख रुपये तक की रिकवरी मांगे जाने की जानकारी सामने आई थी। इसमें 2,70,982 रुपये प्रशिक्षण खर्च और 4,63,150 रुपये वेतन की रकम शामिल थी।
मुख्यमंत्री से माफ करने की उठाई थी मांग
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बांड की रकम माफ करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी समाप्त करने का निर्णय लिया। प्रत्येक की बांड राशि की रिकवरी माफ होने से कुल 84.56 करोड़ रुपये की देनदारी समाप्त होगी। इससे चयनित पुलिसकर्मी बिना पुराने प्रशिक्षण और वेतन की रकम लौटाने की चिंता के उपनिरीक्षक पद की नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।