नई दिल्ली, अमृत विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी परिवहन और उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़े दो बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो विस्तार पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को मंजूरी दी गई है।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 8.449 किलोमीटर लंबा होगा मेट्रो कॉरिडोर
कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी। इसके तहत पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना पर अनुमानित 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सरकारी बयान के मुताबिक, इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इस विस्तार से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहेगी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
10 लाख से एक करोड़ रुपये तक मिलेगा ऋण
योजना के तहत पात्र महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। यह ऋण टर्म लोन या कार्यशील पूंजी और टर्म लोन के संयुक्त रूप में उपलब्ध होगा। परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण सहायता दी जा सकेगी। योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां शामिल हैं।
ऋण पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 0.50 प्रतिशत की मानक दर से गारंटी शुल्क लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिलाओं और वंचित समुदायों के उद्यमियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। योजना के विस्तार से नए कारोबार स्थापित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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