लखनऊ। सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक भर्ती-2023 के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हे। अंतिम परिणाम जारी होने के करीब तीन महीने बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि नौकरी मिलने की उम्मीद में वे लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें दस्तावेज सत्यापन का हवाला देकर इंतजार करने को कहा जा रहा है।
1643 पदों पर जारी हो चुका है अंतिम परिणाम
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 12 अगस्त 2026 को 1643 पदों पर अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका हे परन्तु 3 माह बीतने के बावजूद भी अभ्यर्थी नौकरी के लिए परेशान हो रहे हे। गत माह मेडिकल तथा पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी नियुक्ति प्रकिरिया में कोई भी गति नहीं देखि गयी हे। आयोग की विज्ञप्ति संख्या 03-परीक्षा/2024 के तहत आवेदन 20 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक लिए गए थे। मुख्य परीक्षा 16 फरवरी 2025 को आयोजित की गयी थी।
मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी इंतजार
चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक, सामान्यतः नियुक्ति परिक्रिया में स्वास्थय परिक्षण कराकर नियुक्ति प्रदान कर दी जाती हे। इसके बाद दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान दस्तावेज़ एवं अन्य सभी प्रकार के सत्यापन किये जा सकते हे। इसके सम्बन्ध में हाल ही में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक शासनादेश भी जारी किया गया हे।
दूसरी भर्तियों में नियुक्ति, यहां क्यों हो रही देरी?
अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके बाद परिणाम घोषित होने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। वहीं, राजस्व विभाग की कनिष्ठ सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है।
डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तक पहुंचाई गुहार
नियुक्ति जल्दी करवाने को लेकर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उप मुख्य मंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं आंतरिक लेखा व् लेखा परीक्षक निदेशालय तक अपनी गुहार लगा ली परन्तु सभी जगह से दस्तावेज सत्यापन की बात कह कर बातो को टाल दिया जा रहा हे। दस्तावेज़ सत्यापन की प्रकिया परिवीक्षा अवधि में कराये जाने का प्रावधान हे फिर भी चयनित अभ्यर्थियों को अनायास ही परेशान किया जा रहा है।
अभ्यर्थियों की मांग- जल्द जारी हों नियुक्ति पत्र
चयनित अभ्यर्थियों ने शासन और संबंधित विभाग से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम परिणाम की लंबी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब उन्हें नियुक्ति के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, ताकि वे अपनी नौकरी शुरू कर सकें।
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