शशिभूषण कुंवर,पटना । बिहार की अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार बिहार समेत तीन राज्यों में सांध्यकालीन अदालतें (इवनिंग कोर्ट) शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस साल के अंत तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी है।
एक न्यूज पेपर को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले वर्षों से लंबित हैं। ऐसे में न्याय सुनिश्चित करने के साथ मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार न्यायिक व्यवस्था में नए विकल्पों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सांध्यकालीन अदालतें शुरू करने की योजना बनाई गई है।
शाम को अतिरिक्त समय तक चलेगी अदालत
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत वर्तमान में दिन के समय संचालित होने वाली अदालतें शाम को भी कुछ अतिरिक्त घंटों तक काम करेंगी। इस दौरान विशेष रूप से लंबित मामलों की सुनवाई और उनके निपटारे पर जोर दिया जाएगा। इससे नियमित न्यायिक कामकाज प्रभावित किए बिना अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सेवानिवृत्त जजों की ली जाएगी सेवा
केंद्रीय कानून मंत्री के मुताबिक, सांध्यकालीन अदालतों के संचालन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जा रहा है। इस पूरी पहल को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा। शुरुआती दौर में तीन राज्यों में इसकी शुरुआत होगी। इसके परिणामों और कार्यप्रणाली का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने पर इसे दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।
लोक अदालत और ADR से भी निपटेंगे मामले
अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार केवल सांध्यकालीन अदालतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसके लिए लोक अदालतों और विवादों के वैकल्पिक समाधान (अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन-ADR) जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा देने की योजना है। इन माध्यमों से ऐसे मामलों का समाधान अदालतों के नियमित मुकदमे की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, जिनका निपटारा आपसी सहमति और वैकल्पिक कानूनी प्रक्रियाओं से संभव है।
बिहार के न्यायिक तंत्र के लिए अहम पहल
बिहार को इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांध्यकालीन अदालतें शुरू होने से लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि, बिहार में इन अदालतों की संख्या, स्थान, कामकाज का समय और किन श्रेणियों के मामलों की सुनवाई होगी, इसे लेकर विस्तृत जानकारी संबंधित हाई कोर्ट और राज्य स्तर पर व्यवस्था तय होने के बाद सामने आएगी।