संपादकीय : सीमा पर शक्ति संतुलन

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Edited By Pradeep Kumar
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देपसांग-देमचोक समझौते के बाद भी क्या चीन पर भरोसा नहीं?

भारत-चीन सीमा पर हलचल, भारी सैन्य तैनाती और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के कूटनीतिक मायनों पर विशेष संपादकीय पढ़ें।

विदेश मंत्री का यह बयान कि भारत-चीन सीमा हलचल बढ़ी है और वहां भारी सैन्य तैनाती आवश्यक है। भारत की चीन नीति और सुरक्षा की जटिल वास्तविकताओं को बेबाकी से उजागर करता है। एक तरफ संबंध सुधारने की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर स्थायी सैन्य उपस्थिति की अनिवार्यता यह बताती है कि राजनीतिक संवाद के बावजूद सुरक्षा संबंधी अविश्वास अभी भी गहरा है। भले इसका सीधा दायित्व रक्षा मंत्रालय और सेना का है। परंतु सीमा विवाद केवल सामरिक मामला नहीं, बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का साझा विषय है। हालांकि ऐसे संवेदनशील विषयों पर यह आवश्यक है कि सरकार के सार्वजनिक वक्तव्यों में पूर्ण समन्वय हो, ताकि कूटनीति और सैन्य रणनीति एक-दूसरे के पूरक लगें, विपरीत नहीं। 

सवाल यह भी है कि यदि सीमा पर हालात सामान्य नहीं हैं, तो कूटनीति की सफलता को कैसे आंका जाए? गलवान संघर्ष के बाद से सैन्य और राजनयिक स्तर पर निरंतर बातचीत हुई है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और देमचोक से सैनिकों की वापसी और गश्त बहाल होने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन सैनिकों का पीछे हटना और सीमा विवाद का स्थायी समाधान होना-ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा का साझा सीमांकन अभी भी अनसुलझा है। विदेश मंत्रालय को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहकर, समझौतों के क्रियान्वयन की निगरानी करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में सुधार की कोशिशें चीन की आक्रामक हरकतों के प्रति नरमी का रूप न ले लें। सैनिकों की भारी तैनाती ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे राष्ट्रीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है और तनाव का स्थायी सैन्यीकरण होने का खतरा रहता है। पिछले दशक में सीमा पर सड़कें, सुरंगें, पुल और हवाई पट्टियों का जाल बिछाया गया है। विदेश मंत्री ने सही कहा है कि यह बुनियादी ढांचा सैनिकों की भारी तैनाती और उनकी रसद क्षमता का आधार है। किंतु केवल सीमेंट, कंक्रीट और पूंजी निवेश सीमा को सुरक्षित नहीं कर सकते। इसके लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली, उन्नत खुफिया तंत्र, एयर डिफेंस, ड्रोन-रोधी क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया बल अनिवार्य हैं। साथ ही, सीमावर्ती गांवों का विकास इसलिए जरूरी है ताकि वहां आबादी बनी रहे और स्थानीय नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के सजग प्रहरी बन सकें। 

भारत-चीन सीमा पर शांति केवल सद्भावना से नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, परस्पर विश्वास और समझौतों के सम्मान से ही आ सकती है। जयशंकर का बयान इसी कठोर यथार्थ का संकेत है। भारत को न तो चीन के दबाव में अपनी सैन्य तैयारी कम करनी चाहिए और न ही कूटनीति के नाम पर सुरक्षा जोखिमों की अनदेखी करनी चाहिए। भारत की वास्तविक सफलता इसी में है कि उसकी सैन्य ताकत चीन को किसी भी दुस्साहस से रोके और उसकी कूटनीति सीमा पर स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करे।