संपादकीय : महाबली का शक्ति क्षरण

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Edited By Pradeep Kumar
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अमेरिका में बदला सत्ता का संतुलन; ट्रंप का वर्चस्व खत्म होने से भारत के व्यापार और H-1B वीजा पर प्रभाव

अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में ट्रंप की हार के बाद भारत-अमेरिका संबंधों और कूटनीति पर इसके असर का विश्लेषणात्मक संपादकीय पढ़ें।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत गंवाना इस बात का साफ संकेत है कि ट्रंप की व्यक्तिगत नेतृत्व शैली, आर्थिक नीतियों और विदेश नीति से अमेरिकी मतदाता नाराज हैं। फिलहाल ट्रंप नितांत शक्तिहीन राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। उनके पास वीटो, कार्यकारी आदेश, विदेश नीति और सैन्य कार्रवाई से संबंधित व्यापक अधिकार बने रहेंगे, लेकिन अब विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना, बजट पारित कराना और महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मंजूरी दिलाना कठिन होगा। 

डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में कांग्रेस के दोनों सदनों की कमान आने से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शेष दो वर्ष कठिन होंगे। डेमोक्रेट्स संसदीय समितियों की अध्यक्षता, दस्तावेज तलब करने और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। आशंका है इस हार से ट्रंप की तिलमिलाहट बढ़ेगी और सीमित शक्तियों के साथ उनकी राजनीतिक कार्यशैली और अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण हो सकती है। फिलवक्त हमारी प्राथमिकता ट्रंप या अमेरिकी राजनीति से इतर इन चुनाव परिणामों का भारत पड़ने वाला पर प्रभाव है। अमेरिकी विदेश नीति केवल राष्ट्रपति की निजी पसंद से संचालित नहीं होती। कांग्रेस, कारोबारी समूहों, रक्षा प्रतिष्ठान और रणनीतिक समुदाय की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। 

भारत को अब वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक नेतृत्व के साथ भी सक्रिय संवाद बढ़ाना होगा। रूसी तेल खरीद के मामले में भारत को छूट मिलने की गुंजाइश कम देखते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ते तेल की उपलब्धता को किसी अमेरिकी राजनीतिक खेमे की इच्छा पर निर्भरता त्यागनी होगी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए यह अवसर बेहतर सौदेबाजी का लगता है, लेकिन यह मानना अतार्किक होगा कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस अपने आप भारत के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। अमेरिकी व्यापार नीति में संरक्षणवाद दोनों दलों में मौजूद है। कृषि, डेयरी, उत्पादों के आयात, बाजार पहुंच, घरेलू विनिर्माण और रूसी तेल खरीद जैसे मुद्दों पर चल रहे मतभेदों पर भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक मजबूती से बातचीत करनी चाहिए।

ट्रंप प्रशासन ने कुछ श्रेणियों के नए एच-1बी आवेदनों पर एक लाख डॉलर के भुगतान की शर्त लगाई थी, अब कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत आने से यह नियम स्वतः समाप्त नहीं होने वाला। वीजा नीति में बदलाव के लिए प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। भारत को इस मुद्दे पर अमेरिकी तकनीकी उद्योग और भारतीय पेशेवरों के हितों के साथ मिलकर कूटनीतिक प्रयास करने पड़ेंगे। भारत को ट्रंप से न तो दूरी बनाने की जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही उनके राजनीतिक प्रभाव को स्थायी मानकर अपनी कूटनीति सीमित करनी चाहिए। अमेरिका में बदलते सत्ता संतुलन के मद्देनजर हमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के साथ संस्थागत संबंध मजबूत करने होंगे। हमें अपनी विदेश नीति को और संतुलित, परिपक्व और बहुआयामी बनाना होगा। इस चुनाव का भारत के लिए यही महत्वपूर्ण संदेश है।