यूसीसी : समान नियम के साथ सम्मान भी जरूरी

Amrit Vichar Network
Edited By Virendra Pandey
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जैसे-जैसे राज्य संगठित हुए और नागरिक जीवन जटिल होता गया, इन बिखरे नियमों को लिखित और व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। नागरिक संहिताओं का विकास इसी दीर्घ यात्रा का परिणाम है।

अनिल
अनिल त्रिगुणायत,
लखनऊ

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की बहस-मुबाहिसा पुन: ज्वलंत हो चली है। देश का एक बड़ा वर्ग इसे लागू कराने को फिर खड़ा होता दिख रहा, तो कुछ वर्ग नित रोड़ा अटकाने में लगे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकारी मशीनरी की प्रक्रिया जारी है, किंतु नतीजा फिलहाल ढाक के तीन पात सरीखा ही है। यह दीगर बात है कि उत्तराखंड में यह कानून आधिकारिक तौर पर 27 जनवरी, 2025 से लागू है, हालांकि राज्य की अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। गोवा में यह कानून पुर्तगाली शासन के दौरान से अर्थात वर्ष 1867 से लागू है। वर्ष 1961 में केंद्र सरकार ने भी गोवा को इसे अनवरत जारी रखने की अनुमति दे रखी है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम व एमपी में भी इसे लागू किए जाने की कवायद चल रही है। 

वास्तव में, यूसीसी का तात्पर्य धर्म, जाति व जनजाति से स्वतंत्र होकर सभी समुदायों पर लागू होने वाले समान कानूनों के समूह से है। भारत में कुछ व्यक्तिगत कानून हैं, जो विभिन्न समुदायों द्वारा घोषित धर्म पर आधारित हैं। इनमें हिंदू कानून सभी हिंदुओं पर लागू होता है, जिनमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। मुस्लिम कानून मुसलमानों पर, ईसाई कानून ईसाइयों पर व पारसी कानून पारसियों पर लागू होता है। ये व्यक्तिगत कानून संपत्ति व विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को भी शामिल करते हैं।

कानून किसी समाज की केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं होता, बल्कि वह उसकी सामाजिक चेतना, न्याय-बोध व परिवर्तित परिस्थितियों का दर्पण भी होता है। मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषय मुख्यतः परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय रीति-रिवाजों से संचालित होते थे। जैसे-जैसे राज्य संगठित हुए, नागरिक जीवन जटिल होता गया। इन बिखरे नियमों को लिखित व व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। नागरिक संहिताओं का विकास इसी दीर्घ यात्रा का परिणाम है, हालांकि इतिहास यह भी बताता है कि कोई संहिता अपने समय की सामाजिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होती, इसलिए कानून बन जाना अंतिम मंजिल नहीं है। बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसका पुनर्मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। 

भारत की विधिक यात्रा अपनी विविध सामाजिक संरचना के कारण अधिक जटिल रही है। यहां अनेक धर्मों, भाषाओं, समुदायों व परंपराओं का सहअस्तित्व रहा है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व परिवार जैसे विषय लंबे समय तक अलग-अलग व्यक्तिगत विधियों से प्रभावित रहे। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि नागरिकों को समानता व समान अधिकार दिए जाएं। यह लिखना समीचीन है कि यूसीसी को लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में संविधान सभा में मतदान हुआ। 5:4 के अनुपात में बहुमत भी मिला, लेकिन बाद में मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने निर्णय लिया कि इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। डॉ. बीआर आंबेडकर ने भी वांछनीय बताते हुए कहा था कि इसे तब तक स्वैच्छिक रहना चाहिए, जब तक कि राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार न हो जाए, जिसके परिणामस्वरूप इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया। यह अनुच्छेद ही यूसीसी विमर्श का महत्वपूर्ण आधार है। 

स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। विवाह, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े अनेक कानूनों में परिवर्तन किए गए। इन सुधारों ने यह सिद्ध किया कि परंपरा और कानून स्थायी रूप से एक-दूसरे से बंधे नहीं होते। समाज में जब समानता और न्याय की नई अपेक्षाएं पैदा होती हैं, तो कानून को भी उनका उत्तर देना पड़ता है। यूसीसी के पक्ष में प्रमुख तर्क विधिक समानता व लैंगिक न्याय का है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व भरण-पोषण जैसे मामलों में नागरिकों के अधिकार केवल धार्मिक पहचान के आधार पर अलग क्यों हों? विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि समान परिस्थितियों में किसी महिला के अधिकार केवल अलग व्यक्तिगत विधि के कारण बदल जाते हैं, तो संवैधानिक समानता की कसौटी पर उस व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है, लेकिन समानता का अर्थ हर स्थिति में एकरूपता नहीं है। 

भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत विविध है। अनेक आदिवासी और स्थानीय समुदायों की अपनी पारिवारिक तथा उत्तराधिकार परंपराएं हैं, इसलिए यूसीसी बनाते समय यह सावधानी जरूरी है कि समानता के नाम पर सांस्कृतिक विविधता को अनावश्यक रूप से समाप्त न किया जाए। समान कानून का लक्ष्य केवल समान नियम नहीं, बल्कि समान न्याय होना चाहिए। किसी भी नागरिक संहिता की वास्तविक परीक्षा उसके लागू होने के बाद शुरू होती है। कानून की धाराएं बनाना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, लेकिन उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना कठिन कार्य है। 

कानून समान हो, लेकिन उसे समझने और लागू कराने की प्रक्रिया कठिन हो, तो समानता का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। डिजिटल युग में निजता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और निजी संबंधों से जुड़ी सूचनाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं, इसलिए संदर्भित संहिता को नागरिक अधिकारों के साथ निजी जानकारी की सुरक्षा का मजबूत ढांचा भी सुनिश्चित करना होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य की भूमिका नागरिक को कानूनी सुरक्षा देना है, उसके निजी जीवन पर अनावश्यक नियंत्रण बढ़ाना नहीं। 

(ये लेखक के निजी विचार हैं)