ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अमेरिका की बेचैनी
भारत में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्रिक्स देश इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ेगी। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती भी मिलेगी।
कानपुर
भारत में होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सर्वाधिक परेशान अमेरिका है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं इस सम्मेलन में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती न मिल जाए। इसी भय के कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति आए दिन इसमें शामिल देशों को किसी न किसी तरह परेशान कर रहे हैं, हालांकि इन सबके इतर ब्रिक्स देश इस बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की चिंता घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती भी मिलेगी। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान पर अहम फैसला हो सकता है। इसके लिए क्रॉस बॉडर डिजिटल पेमेंट्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का निर्णय लिए जाने की संभावना है।
अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया पर दशकों से आरक्षित मुद्रा के रूप में राज कर रहा है। अमेरिकी डॉलर का उपयोग तकरीबन 88 प्रतिशत मुद्रा विनिमय में होता है और केंद्रीय बैंकों में रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार का 59 प्रतिशत उपयोग डॉलर में किया जाता है। यदि सदस्य देश स्थानीय मुद्रा में लेन-देन करते हैं, तो डॉलर की मांग दुनिया भर में कम होगी और इस वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं अभी अमेरिका प्रतिबंध लगाने के नाम पर जो दादागिरी करता है, वह भी कम हो जाएगी। वह आसानी से दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। अभी हाल यह है कि अमेरिका की बात जो देश नहीं मानते उन्हें कड़े अमेरिकी प्रातिबंधों का सामना करना पड़ता है, इससे उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट होती है।
ब्रिक्स देशों की यह पहल लागू होने से अमेरिका का वैश्विक रसूख भी घटेगा और अंतराष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। इस वजह से अमेरिकी थिंक टैंक चिंतित हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट विभिन्न मौकों पर ब्रिक्स सदस्य देशों पर देखी जाती है। सदस्य देश चाहते हैं कि डॉलर का इंटरमीडियरी करेंसी के तौर पर उपयोग कम हो और ब्रिक्स देश अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ लें। भारत सरकार अपने यूपीआई मॉडल को तेजी से दूसरे देशों में लागू करा रही है। अगर ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्रा में लेन-देन का फैसला लेते हैं तो इसका सर्वाधिक लाभ भारत को होगा। इससे भारत को डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत पूरी दुनिया देखेगी।
ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा आता है, तो जनसंख्या का 45 फीसद हिस्सा। यह संगठन दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डॉलर से जुड़ा कोई भी फैसला अमेरिका की दादागिरी और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। तभी तो उन्होंने पिछले दिनों धमकी भरे लहजे में कहा था कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में यदि कोई भी अमेरिकी विरोधी नीति बनती है, तो सदस्य देशों के प्रोडक्ट पर अमेरिका 100 फीसद टैरिफ लगाएगा, हालांकि उनकी धमकी का असर सदस्य देशों पर होता नहीं दिख रहा है।
यहां यह भी जानना जरूरी है कि ब्रिक्स जी-7 और विश्व बैंक जैसे बड़े संस्थानों के लिए एक बड़ा वैकल्पिक मंच बनता जा रहा है। इस वजह से कई पश्चिमी देश भी इससे परेशान हैं, लेकिन वे खुलकर कुछ बोलने से कतराते हैं। अमेरिका का करीबी सहयोगी तुर्किए और पाकिस्तान तो इसीलिए इस संगठन का हिस्सा बनने को आतुर हैं। चीन चाहता भी है कि इन देशों को इस संगठन में सदस्यता मिले, पर भारत के विरोध के कारण उसकी मंशा सफल नहीं हो पा रही है। शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तान शामिल है और हर मौके पर वह भारत विरोधी बयान जारी करता है। उसे चीन की शह मिलती है।
तुर्किए इस संगठन में शामिल होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, पर भारत की कोशिश है कि उसके दुश्मन देश पाकिस्तान और तुर्किए को ब्रिक्स में इंट्री न मिले। वैसे भी सदस्य देशों की सहमति के बिना ये देश संगठन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, हालांकि भारत की कोशिश है कि इस मंच से अमेरिका के विरुद्ध कोई चर्चा न हो और यहां आपसी सहमति से फैसले लिए जाएं और एजेंडे पर सर्वसहमति से सभी सदस्य देश हस्ताक्षर करें, हालांकि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की तनातनी इसमें बाधा बन रही है। इस बैठक के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दे रहा है और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत पहल करेगा।
सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को और मजबूत करने पर इसमें चर्चा होगी और एजेंडे को लागू तेजी से कराने पर जोर दिया जाएगा, हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय बांग्लादेश भी है। अभी तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय नहीं लिया है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आना लगभग तय है। उनकी जिद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर है। वे चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को सौंप दे, हालांकि उनकी इस ब्लैकमेलिंग के आगे अभी भारत झुका नहीं है, हालांकि उनका न आना पाकिस्तान अपनी जीत के रूप में प्रचारित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के इतर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कर सकते हैं और कुछ समझौते भी हो सकते हैं। भारत में चीन और रूस के राष्ट्रपति की मौजूदगी भी अमेरिका को परेशान करेगी, क्योंकि रूस की कोशिश है कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए और दोनों देश हर मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन और भारत के रिश्ते सुधरें।
(ये लेखक के निजी विचार हैं)
