विशेष लेख : उच्च तकनीक से समृद्ध होती भारतीय खेती
स्मार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ते कदम; क्या तकनीक से भारतीय कृषि में लौटेगा पुराना गौरव?
भारतीय कृषि में डिजिटल तकनीक, ड्रोन, एआई और उपग्रह के इस्तेमाल से कैसे आ रही है समृद्धि?
‘उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान।’ अर्थात खेती सबसे अच्छा कार्य, व्यापार मध्यम, नौकरी निषिद्ध तथा भीख मांगना सबसे बुरा कार्य है। कृषि पंडित के रूप में विख्यात रहे देवकली दुबे अर्थात महाकवि घाघ के उक्त कथन को ‘डिजिटल कृषि व्यवस्था’ चरितार्थ करते दिखने लगी है। जिस देश में खेती-किसानी को अभिशप्त सा माना जा रहा था, वहां उच्च तकनीक ने अपना सकारात्मक स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवानों के अलावा युवाओं की एक बड़ी फौज अपनी जमीन की ओर लौटने लगी है। कृषि कार्य करते हुए अपनी स्वतंत्रता और परिवार की समृद्धि तलाशने लगी है। डिजिटल कृषि करोड़ों भारतीय किसानों को उड़ान भरने के लिए परवाज देने लगी है। जान लें, भारत में कुल भूमि का लगभग 60 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। करीब 51 प्रतिशत भाग पर वास्तविक रूप से खेती की जाती है। लगभग 21.81 प्रतिशत वन क्षेत्र तथा 24 प्रतिशत भाग बंजर है। कुल कृषि क्षेत्र का 55 प्रतिशत भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। शेष 45 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र अभी भी सीधे तौर पर मानसून पर निर्भर करता है। ‘समृद्धि व अवनति’ समय के साथ कुदरत का नियम माना जाता है। कल तक खेती-किसानी से मुंह मोड़ने वाला युवा अब उसे अपनी प्रगति का बड़ा अवलंब मानने लगा है।
भारतीय किसान के लिए खेती-किसानी मात्र उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ रोज होने वाला संवाद है। इसमें अब उच्च तकनीक भी शामिल होने लगा है। मोबाइल पर मौसम की सूचना, मिट्टी का डिजिटल विश्लेषण, उपग्रह से खेतों की निगरानी, ड्रोन से फसल पर छिड़काव, डिजिटल मंडियों में कीमतों की जानकारी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कृषि सलाह धीरे-धीरे खेती के पारंपरिक स्वरूप को व्यावसायिक दिशा देने लगी है। उच्च तकनीक ने किसानों को यह बताना शुरू कर दिया है कि फसल कब बोना है, कितना बीज डालना है, सिंचाई कब करनी है, कितनी मात्रा में उर्वरक देना है। फसल में बीमारी की पहचान कैसे करनी है और तैयार उपज को बाजार में कहां बेचने पर उचित मूल्य मिल सकता है। डिजिटल तकनीक इन सवालों के जवाब आंकड़ों और समय पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से देने की कोशिश कर रही है। सही सूचना उपयुक्त समय पर मिलने लगी है।
इस दिशा में सरकार भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ी होते दिख रही है। दो वर्ष पूर्व हजारों करोड़ रुपये के ढांचागत ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी देना इसका परिचायक। इसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचा विकसित करने की योजना है। इसमें किसान पंजीकरण, बोई गई फसल का अभिलेख, भू-संदर्भित गांवों के मानचित्र, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा संबंधी जानकारी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। मार्च 2026 तक देश में 9.20 करोड़ से अधिक किसान पहचान-पत्र बनाए जा चुके थे। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि बीमा, ऋ ण और अन्य सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। डिजिटल खेती का दूसरा बड़ा आधार अंतरिक्ष और दूरसंवेदी तकनीक है। उपग्रह चित्रों की सहायता से फसल की स्थिति, मिट्टी की नमी, सूखे और मौसम से जुड़े संकेतकों का अध्ययन किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल प्रमुख फसलों के उत्पादन पूर्वानुमान और सूखा निगरानी जैसे कार्यों में किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी उपग्रह चित्र, ड्रोन और दूरसंवेदी तकनीक का उपयोग फसल क्षेत्र तथा नुकसान के आकलन को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक डिजिटल खेती का उभरता चेहरा बनकर सामने आई है। खेत के ऊपर उड़ते ड्रोन का इस्तेमाल कीटनाशकों व तरल उर्वरकों के छिड़काव जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि हमारे यहां किसान की मेहनत का वास्तविक मूल्य खेत में नहीं, बाजार में तय होता है। उत्पादन अच्छा हो, लेकिन उचित मूल्य न मिले तो तकनीकी सुधार का लाभ अधूरा रह जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम ने कृषि उपज के व्यापार को डिजिटल मंच से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन केवल डिजिटल मंच बना देने से समस्या पूरी तरह हल नहीं हो जाती।
परिवहन, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, स्थानीय बाजार व्यवस्था और मांग जैसे कारक आज भी महत्वपूर्ण हैं। एआई से सिंचाई की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाने लगा है। उर्वरक का उपयोग फसल की वास्तविक जरूरत के अनुसार किया जा रहा है, किंतु डिजिटल कृषि के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए महंगे उपकरण और निजी डिजिटल सेवाएं सही रूप में नहीं मिल पा रही हैं। कई बार किसान के पास सूचना होती है, लेकिन उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षण तथा स्थानीय सहायता नहीं प्राप्त हो पा रहीं।
प्रशिक्षण, कृषि विशेषज्ञों की सहायता और सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी देना उनके लिए जरूरी है। हमारे खेतों में हल और ट्रैक्टर के साथ अब आंकड़े, उपग्रह, ड्रोन तथा एआई भी उतरने लगे हैं। हमारे जागरूक किसान हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स व सौर ग्रीनहाउस जैसी तकनीकों से पारंपरिक खेती की तुलना में करीब 70 प्रतिशत तक कम पानी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली उपज के साथ अब जीन-संपादन, स्पीड ब्रीडिंग और बायो-स्टिमुलेंट्स के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील और अधिक उपज देने वाली फसलें भी उगाई जाने लगी हैं। लिखना लाजिमी है कि भारतीय किसान अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहकर आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और नए बाजार अवसरों के दम पर आत्मनिर्भरता व समृद्धि की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक सुधारों ने हमारे किसानों को एक सफल उद्यमी के रूप में उभरने का अवसर देना प्रारंभ कर दिया है।
(ये लेखक के निजी विचार हैं)
