संपादकीय : कठिन डगर पर गादी 

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Edited By Pradeep Kumar
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इजराइल की राजनीति में उठापटक: गादी आइजनकोट की राह क्यों है मुश्किल और नेतन्याहू का क्या होगा?

इजराइल में याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता, लेकिन राह आसान नहीं। इजराइली राजनीति और भारत पर प्रभाव का विश्लेषण पढ़ें।

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिलना उनकी राजनीतिक बढ़त जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना अभी किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, तो दूसरी ओर आइजनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुईं, जबकि अरब दलों के पास 19 सीटें हैं। इसी 67 सांसदों के संख्याबल को देख कर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का बुलावा भेजा, लेकिन न्योता मिलना और संसद के पटल पर विश्वास हासिल करना दो अलग बातें हैं। छह सप्ताह की समय-सीमा गठबंधन की वैचारिक गांठें खोलने के लिहाज से अहम है। आइजनकोट की गाड़ी गठबंधन की राजनीतिक गणित और वैचारिक ध्रुवीकरण के बीच फंस भी सकती है। चुनौती केवल सांसदों का आंकड़ा जुटाना नहीं, बल्कि परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं को साधना भी है। यदि वे 19 सीटों वाले अरब दलों का बाहरी समर्थन लेते हैं, तो भी यह सरकार बेहद अस्थिर रहेगी। अरब दल केवल नेतन्याहू को हटाने के लिए साथ आ सकते हैं, न कि आइजनकोट की मूल राजनीतिक विचारधारा से सहमत होकर।

आइजनकोट की चार मुख्य शर्तें— इजराइल को यहूदी व लोकतांत्रिक राष्ट्र मानना, स्वतंत्रता घोषणापत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा और हमास को खत्म करने की प्रतिबद्धता— संभावित सहयोगियों के साथ टकराव पैदा करती हैं। अरब दलों के लिए पहली और चौथी शर्त स्वीकार करना असहज है, जबकि अति-रूढ़िवादी यहूदी दल अपने युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा में छूट चाहते हैं, जो आइजनकोट की तीसरी शर्त से सीधे टकराती है। वहीं, एविग्दोर लिबरमैन की इजराइल बेतेनु पार्टी अरब समर्थन वाली अल्पमत सरकार का खुलकर विरोध कर चुकी है। ऐसे में आइजनकोट के पास तीन ही रास्ते बचते हैं- अरब दलों के बाहरी समर्थन से अस्थिर अल्पमत सरकार चलाना, अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना, या फिर नेतन्याहू की लिकुड के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना। तीनों ही विकल्पों में भारी राजनीतिक जोखिम है। यदि आइजनकोट विफल होते हैं, तो 53 सीटों वाले नेतन्याहू को दोबारा मौका मिल सकता है, या देश एक बार फिर नए चुनावों की ओर धकेला जा सकता है। 

इस राजनीतिक उठापटक का भारत के लिए भी गहरा कूटनीतिक महत्व है। चूंकि आइजनकोट स्वयं पूर्व सैन्य प्रमुख हैं, इसलिए रक्षा, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग की निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, हालांकि भारत को अपनी कूटनीति में संतुलन बनाए रखना होगा— इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखते हुए भी फिलिस्तीन, द्वि-राष्ट्र समाधान और पश्चिम एशिया के अरब देशों के साथ अपने व्यापक ऊर्जा व व्यापारिक हितों को संतुलित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।