संपादकीय : शोर पर लगाम जरूरी
बलरामपुर में कक्षा दो की छात्रा की मौत पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर की घटना का स्वतः संज्ञान लेना, ध्वनि प्रदूषण की समस्या को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। पीठ ने इस प्रश्न को व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ा है, हालांकि दोनों घटनाओं में तेज डीजे की आवाज और मृत्यु के बीच प्रत्यक्ष चिकित्सकीय संबंध जांच से स्थापित होना अभी बाकी है। सावधानी का अर्थ खतरे को कम करके आंकना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करना है।
भारत में धार्मिक उत्सवों, विवाह समारोहों, शोभा यात्राओं और राजनीतिक आयोजनों में डीजे का बढ़ता इस्तेमाल सामाजिक प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। ढेरों विशाल स्पीकर, ऊंची आवाज और देर रात तक संगीत को आयोजन की भव्यता से जोड़ दिया गया है। सावन, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी, गणेशोत्सव और अन्य धार्मिक आयोजनों में आस्था के साथ संगीत का स्थान हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को ध्वनि-विस्तार का निर्बाध क्षेत्र मान लेना उचित नहीं।
धार्मिक स्वतंत्रता दूसरों के स्वास्थ्य, नींद, शिक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं करती। उत्सवों के दौरान प्रतिबंधों और उनके पालन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, इसलिए नियमों का पालन किसी समुदाय या राजनीतिक दल के प्रभाव से नहीं, समान मानकों पर होना चाहिए। डीजे का खतरा वास्तविक है। भले अचानक मौतें जांच का विषय हों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संकलित शोध में तेज आवाज और इस्केमिक हृदय रोग के बीच संबंध के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं।
ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में दिन-रात की सीमा 75 और 70, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और 55, आवासीय क्षेत्र में 55 और 45 तथा निर्धारित शांत क्षेत्र में 50 और 40 डेसीबल है। दिन का समय सुबह छह से रात दस बजे तक है। सार्वजनिक स्थल की सीमा पर ध्वनि का स्तर भी नियमों के अनुरूप रहना चाहिए। ये सीमाएं केवल कागज पर नहीं, व्यवहार में लागू होनी चाहिए। समाधान के लिए पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आयोजनों के दौरान कैलिब्रेटेड ध्वनि-मापक यंत्रों से जांच करनी चाहिए। अनुमति में समय, स्थान, स्पीकरों की दिशा और ध्वनि-सीमा स्पष्ट हो।
उल्लंघन पर तत्काल आवाज कम कराने, उपकरण जब्त करने और कानून सम्मत दंड की व्यवस्था लागू हो। स्कूलों, अस्पतालों और आवासीय इलाकों के पास विशेष निगरानी रखी जाए। डीजे संचालकों को प्रशिक्षण और ध्वनि-सीमा प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी जाए। मूल समस्या केवल कानून की कमी नहीं, सामाजिक स्वीकृति और कमजोर क्रियान्वयन की है। सरकारें, धार्मिक संस्थाएं, स्थानीय निकाय, पुलिस और नागरिक मिलकर यह संकल्प लें कि उत्सव उल्लास का माध्यम होगा, दूसरों के लिए यातना का नहीं। लोग भी समझें कि शोर पर प्रभावी लगाम किसी उत्सव का विरोध नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और नागरिक अधिकारों की रक्षा है।
