संपादकीय : शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता

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Edited By Virendra Pandey
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शिक्षक दिवस के संदेशों में एक गहरी वैचारिक एकरूपता दिखाई दी। तीनों शीर्ष नेताओं ने शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाला वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, व्यक्तित्व और राष्ट्र के भविष्य का असली निर्माता माना। जहां योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन ज्ञान-परंपरा को आधुनिक संदर्भों से जोड़ने के साथ डिजिटल विषमता घटाने पर जोर दिया, वहीं प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को पांच व्यावहारिक सीख दीं— प्रतिभा की पहचान, पाठ्यक्रम से परे सोच, जिज्ञासा का संरक्षण, स्क्रीन-निर्भरता में कमी और नशे के प्रति सतर्कता। यदि शिक्षक कम अंक लाने वाले बच्चे को 'कमजोर' मानकर छोड़ दे, तो यह प्रतिभा की पहचान नहीं बल्कि उसकी उपेक्षा है। 

आज जब सफलता को महज अंकों और रैंक से मापा जा रहा है, तब प्रधानमंत्री की ये सीख बेहद प्रासंगिक हैं। संगीत, खेल, कला, नेतृत्व और समस्या-समाधान की क्षमता भी भविष्य की बड़ी पूंजी हो सकती है। ‘पाठ्यक्रम से बाहर जाने’ का अर्थ सिलेबस को छोड़ना नहीं, बल्कि ज्ञान को जीवन से जोड़ना है। स्थानीय इतिहास, पर्यावरण, बाजार, खेत, प्रयोगशाला और उद्योग स्वयं कक्षा बन सकते हैं। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुभवात्मक और कौशल-आधारित शिक्षा की मूल आत्मा है। स्क्रीन-टाइम और नशे के बढ़ते जाल पर प्रधानमंत्री की चिंता व्यावहारिक है, क्योंकि शिक्षक बच्चे के बदलते व्यवहार का पहला प्रत्यक्षदर्शी होता है। नशे के मामले में शिक्षक को एक सजग मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए सही समय पर परामर्श और सहायता उपलब्ध करानी होगी, हालांकि इन अपेक्षाओं के साथ व्यवस्था को भी आत्मपरीक्षण करना होगा। सरकारी आंकड़ों (2024-25) के अनुसार, देश में लगभग 1.01 करोड़ शिक्षक और 24.69 करोड़ विद्यार्थी हैं, लेकिन अब भी एक लाख से अधिक विद्यालय एकल-शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर केवल 53 प्रतिशत शिक्षक ही प्रशिक्षित हैं। संसाधनों की स्थिति भी असमान है— एक-तिहाई से अधिक स्कूल आज भी इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में डिजिटल शिक्षा की बात करते समय इस क्षेत्रीय व ढांचागत विषमता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। विदेशों में शिक्षकों को उच्च-कौशल पेशे के अनुरूप प्रतिस्पर्धी वेतन, सम्मान, स्वायत्तता और सतत प्रशिक्षण दिया जाता है। 

भारत में सरकारी शिक्षकों का वेतन अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है, लेकिन निजी और संविदा क्षेत्र में स्थिति अत्यंत विषम और शोषक है, इसलिए भारत को विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था देनी है, तो पहला उपाय शिक्षक पर अपेक्षाओं का बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे विश्वस्तरीय कार्य-परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। निष्पक्ष नियुक्ति, गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन और बेहतर बुनियादी ढांचा अनिवार्य शर्तें हैं। जब भारत शिक्षक को केवल व्यवस्था का एक पुर्जा मानने के बजाय राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी मानेगा, तभी ‘विश्वगुरु’ बनने की आकांक्षा वास्तविक उपलब्धि में बदल सकेगी।