दुनिया को युद्ध नहीं, शांति की तैयारी करनी चाहिए
हर वर्ष 21 सितंबर को दुनिया अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में इसकी शुरुआत इस उम्मीद के साथ की थी कि विश्व समुदाय युद्ध और हिंसा से ऊपर उठकर शांति, संवाद और सह-अस्तित्व की संस्कृति को मजबूत करेगा। वर्ष 2001 में इस दिन को वैश्विक संघर्ष-विराम और अहिंसा के दिवस के रूप में भी मान्यता दी गई। मगर विडंबना यह है कि जिस दुनिया ने शांति के नाम एक दिन तय कर रखा है, उसी दुनिया में वर्ष के बाकी दिनों में युद्ध की तैयारियां कहीं अधिक व्यवस्थित ढंग से चलती हैं। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दुनिया पहले से अधिक हथियारबंद और अस्थिर दिखाई देती है। दो विश्वयुद्धों और हिरोशिमा-नागासाकी की त्रासदी के बाद यह उम्मीद बनी थी कि मानवता युद्ध को अपने अतीत का हिस्सा बना देगी, लेकिन इक्कीसवीं सदी में तस्वीर उलट है।
युद्धों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी कीमत भी बढ़ रही है। पिछले वर्ष दुनिया में चल रहे 50 से अधिक युद्धों और संघर्षों में करीब दो लाख 45 हजार लोगों के मारे जाने का अनुमान है, जिनमें 76 हजार से अधिक नागरिक थे। यूक्रेन में पिछले चार वर्षों के युद्ध के दौरान हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। गाजा में भी बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं। ये आंकड़े केवल उन मौतों और पीड़ाओं की तस्वीर सामने लाते हैं, जिन्हें दर्ज किया जा सका है। युद्धग्रस्त इलाकों में वास्तविक मानवीय क्षति अक्सर इससे कहीं अधिक होती है। युद्ध की त्रासदी केवल मौतों तक सीमित नहीं रहती। स्कूल, अस्पताल, घर, सड़कें और आजीविका के साधन नष्ट होते हैं। परिवार विस्थापित होते हैं और बच्चों का बचपन हिंसा और असुरक्षा में बीतता है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसका असर पीढ़ियों तक बना रहता है। लोगों के बीच अविश्वास, भय और मानसिक असुरक्षा लंबे समय तक समाजों को प्रभावित करते हैं। इस अर्थ में युद्ध सीमाओं से कहीं आगे जाकर समाजों के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है।
इसके बावजूद दुनिया की प्राथमिकताओं पर नजर डालें तो तस्वीर विचलित करने वाली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यह लगातार ग्यारहवां वर्ष था जब सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत दुनिया के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। एक ओर हथियारों, सेनाओं और सैन्य तकनीक पर खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, दूसरी ओर शांति स्थापना, मानवीय सहायता और संघर्ष-निवारण के लिए काम करने वाली संस्थाएं संसाधनों की कमी से जूझती रहती हैं। यहीं गांधीवादी चिंतक, पर्यावरणविद् और लेखक सतीश कुमार का एक विचार ध्यान खींचता है। उनका सवाल सीधा है- जब लगभग हर देश के पास रक्षा मंत्रालय है तो शांति मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता? यदि युद्ध की तैयारी के लिए सरकारें विशाल संस्थागत ढांचा बना सकती हैं, तो शांति की तैयारी के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?
पहली नजर में यह विचार आदर्शवादी लग सकता है। आखिर कोई मंत्रालय युद्धों के पीछे मौजूद भू-राजनीतिक हितों, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रातों-रात समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन सवाल किसी एक मंत्रालय से युद्ध खत्म कर देने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि सरकारों की प्राथमिकताओं में शांति की जगह कितनी है। आज रक्षा मंत्रालयों के पास सेनाएं हैं, रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, खुफिया तंत्र है, हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं। युद्ध की स्थिति में क्या करना है, इसकी वर्षों पहले से तैयारी की जाती है। इसके विपरीत संघर्षों को युद्ध में बदलने से रोकने, समुदायों के बीच संवाद कायम करने, मध्यस्थता करने, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने और अहिंसक संघर्ष-समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए अधिकांश देशों में समान स्तर का संस्थागत ढांचा दिखाई नहीं देता।
