संपादकीय : शी का स्वागत

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आखिरकार शी जिनपिंग की भारत यात्रा सुनिश्चित हुई, सात साल बाद एक बार फिर उनका स्वागत है। चीन के लिए नई दिल्ली आना केवल ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेना नहीं, बल्कि ऐसे समय भारत के साथ संबंधों की नई सीमा तय करना है, जब अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष विश्व व्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। बीजिंग द्वारा मात्र 48 घंटे पहले यात्रा की पुष्टि बताती है कि चीन भारत के साथ निकटता बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे रणनीतिक रियायत के रूप में प्रस्तुत करने से बचना भी। 

2019 के महाबलीपुरम से 2026 की दिल्ली तक भारत-चीन संबंधों ने लंबा और कठिन रास्ता तय किया है। गलवान के बाद संबंध चार दशक के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गए थे। अब स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। 2024 में सैन्य गतिरोध कम करने की प्रक्रिया शुरू हुई, 2025 में उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद बहाल हुआ और अगस्त 2026 की विशेष प्रतिनिधि वार्ता में दो अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन, नए बैठक-बिंदु तथा सीमा प्रबंधन पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली भी इसी नियंत्रित सामान्यीकरण का हिस्सा हैं, इसलिए शी का भारत आना ‘मित्रता की वापसी’ से अधिक प्रतिस्पर्धा के बीच सह-अस्तित्व की कोशिश है। सीमा विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ, चीन-पाकिस्तान निकटता भारत की सुरक्षा चिंता बनी हुई है और व्यापार में भारी असंतुलन तथा निवेश-तकनीक संबंधी अविश्वास कायम है। चीन के साथ व्यापार पिछले वर्ष रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा, लेकिन आर्थिक परस्पर निर्भरता राजनीतिक विश्वास में परिवर्तित नहीं हुई है। 

ब्रिक्स के संदर्भ में भी शी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। विस्तार के बाद 11 सदस्यीय समूह में चीन के साथ रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ऐसे विविध समूह में बीजिंग की भागीदारी किसी चीनी एजेंडे की स्वीकृति नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ में संस्थागत प्रभाव बनाए रखने की रणनीति है। ब्रिक्स अब न तो चीन का मंच है, न अमेरिका-विरोधी सैन्य गठबंधन; उसकी वास्तविक शक्ति तभी बढ़ेगी जब वह भुगतान, विकास-वित्त, व्यापार और वैश्विक शासन-सुधार जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में सहमति बनाए। अमेरिका से भारत के मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति हुई है। 

मोदी-शी वार्ता से साफ होगा कि भारत चीन से न तो भय के कारण दूरी बनाएगा और न निकटता के लिए अपने सुरक्षा हितों से समझौता करेगा। सीमा पर शांति, व्यापार में पारस्परिकता, निवेश में पारदर्शिता और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग— इन चार आधारों पर संबंधों को स्थिर करना संभव है। सीमा विवाद को संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए, पूरा संबंध नहीं। शी की दिल्ली यात्रा की असली सफलता इसी में होगी कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष बनने से रोका जाए और संवाद को स्थायी बनाया जाए।