इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान ने दिया इस्तीफा : शैक्षणिक योग्यता पर विवाद के बीच 120 सांसदों ने बनाया था दबाव, जानिए क्या है पूरा मामला
पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान ने संसद भवन में सौंपा इस्तीफा, आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने शुरू की थी पद से हटाने की मांग
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से इंडोनेशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हाई स्कूल डिप्लोमा विवाद के बीच इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने संसद के उच्च सदन और राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को इस्तीफा सौंप दिया। अब संसदीय नेता आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर नए चुनाव का प्रावधान नहीं है।
जकार्ता। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अदालतों के फैसलों में अपनी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए जाने और पद पर बने रहने की पात्रता को लेकर विवाद गहराने के बीच बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया। पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र जिब्रान (39) ने राजधानी जकार्ता स्थित संसद भवन में देश के सर्वोच्च विधायी निकाय 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा।
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिया था इस्तीफे का प्रस्ताव
राका ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक के दौरान इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी लंबे राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि, एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उस समय राष्ट्रपति ने राका से अपना पक्ष रखने को कहा था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे की पेशकश स्वीकार की थी या नहीं।
शैक्षणिक योग्यता पर अदालतों ने उठाए सवाल
संवैधानिक अदालत और उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने अपने फैसलों में कहा था कि विदेश में अपनी पढ़ाई के संबंध में राका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
120 सांसदों ने सौंपा था शिकायत पत्र
इसके बाद आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने बुधवार को संसद के नेतृत्व को एक याचिका सौंपी। इससे उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके तहत उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्यवाही भी की जा सकती थी। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, संसद के नेताओं को यह जांचने के लिए एक विशेष समिति गठित करनी होती कि क्या राका ने चुनाव संबंधी अनिवार्य योग्यताएं पूरी नहीं करने के बावजूद उपराष्ट्रपति पद पर बने रहकर संविधान का उल्लंघन किया है। यदि सांसदों को लगता है कि आरोपों में पर्याप्त आधार है, तो संसद को संवैधानिक अदालत से यह तय करने के लिए कहना होता है कि क्या वास्तव में संविधान का उल्लंघन हुआ है।
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