केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा : लैपटॉप-टैबलेट की खरीद के बदले नियम, 4 साल बाद रख सकेंगे अपने पास
केंद्र सरकार ने अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट देने के नियमों में बदलाव किया है। अब पात्र अधिकारी 1.80 लाख रुपये तक के उपकरण खरीद सकेंगे और चार साल बाद उन्हें अपने पास भी रख सकेंगे।
केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र अधिकारी 1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण खरीद सकेंगे। मेक इन इंडिया उपकरणों को खरीदने पर विशेष छूट दी गई है। नए नियमों के तहत चार साल तक इस्तेमाल के बाद अधिकारी इन उपकरणों को अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वेतन स्तर के आधार पर अधिकारियों की पात्रता तय की गई है। ये नए नियम जुलाई 2023 में जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेंगे।
दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र सरकारी अधिकारी 1.80 लाख रुपये तक की कीमत वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि चार साल तक इस्तेमाल के बाद अधिकारी इन उपकरणों को अपने पास भी रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सेक्शन ऑफिसर से ऊपर के अधिकारी होंगे पात्र
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सरकारी कामकाज के लिए अनुभाग अधिकारी (सेक्शन ऑफिसर) और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे उपकरण दिए जा सकेंगे। इन नए नियमों ने जुलाई 2023 में जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह ली है।
मेक इन इंडिया उपकरणों पर मिलेगी ज्यादा कीमत की छूट
सरकार ने उपकरणों की खरीद के लिए कीमत की सीमा भी बढ़ाई है। नए नियमों के तहत सामान्य उपकरणों की कीमत करों को छोड़कर 1.50 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं, जिन उपकरणों में मेक इन इंडिया (एमआईआई) का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक होगा, उनके लिए अधिकतम कीमत 1.80 लाख रुपये तय की गई है। इस कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।
वेतन स्तर के हिसाब से तय होगी पात्रता
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन उपकरणों के पात्र होंगे। वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 तक के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर इस संख्या को स्वीकृत पदों के 75 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।
चार साल बाद अधिकारी रख सकेंगे लैपटॉप
नए नियमों के अनुसार, खरीद की तारीख से चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन्हें अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, उपकरण में मौजूद सरकारी आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत होगी।
2023 के मुकाबले बढ़ी खरीद की सीमा
जुलाई 2023 के दिशानिर्देशों में सामान्य उपकरणों की अधिकतम कीमत एक लाख रुपये और मेक इन इंडिया उपकरणों की सीमा 1.30 लाख रुपये तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर क्रमशः 1.50 लाख और 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। गौरतलब है कि नए दिशानिर्देशों में मोबाइल फोन का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि 2023 के नियमों में मोबाइल उपकरणों की खरीद भी शामिल थी।
