CM योगी का सपा पर हमला, कहा- पहले किसान का पैसा बीच में डकार जाते थे सपाई, अब सीधे खाते में पहुंच रही सहायता राशि

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बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से जारी की कृषि निवेश अनुदान राशि, कहा- मकान, पशुधन और जनहानि पर भी मिलेगी आर्थिक सहायता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 9,18,091 किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के जरिए भेजी। बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को राहत देने के साथ मकान और पशुधन की क्षति पर भी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राहत वितरण में पारदर्शिता का दावा करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा।

गोरखपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि जारी की। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 9,18,091 किसानों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि भी हुई है। सरकार ने 8 से 10 दिन के भीतर प्रभावित किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

इस साल अब तक आपदा प्रभावितों को मिले करीब 1,000 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बरसात के दौरान अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य संकट की घड़ी में अन्नदाता किसानों और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर जिन जिलों की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, वहां प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई है। पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका न रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को 25 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत हुई है, तो उसके खाते में पूरी रकम पहुंचेगी।

मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह राशि 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति सहायता से अलग है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह बह गए या नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पशुहानि के मामलों में भी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं, जनहानि होने पर संबंधित परिवार को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।

सपा-कांग्रेस पर निशाना, बोले- अब सीधे खाते में पहुंचता है पैसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारी सहायता का पूरा पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से भेजे गए 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही जरूरतमंद तक पहुंचते हैं।

योगी ने आरोप लगाया कि पहले बिचौलियों के कारण लाभार्थियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से दी जाने वाली सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचती है। उन्होंने 2017 से पहले की सपा सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि उस समय बिजली नहीं आती थी, लेकिन बिल जरूर आता था। अब किसानों को बिजली मिल रही है और उन्हें बिल से राहत दी गई है।

हुदहुद चक्रवात के मुआवजे का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में आए हुदहुद चक्रवात का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौरान केंद्र सरकार की ओर से 3,200 करोड़ रुपये भेजे गए थे, लेकिन किसानों तक केवल 800 करोड़ रुपये ही पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस मामले की जांच कराई गई, तो पता चला कि पूरी सहायता राशि किसानों तक नहीं पहुंची थी।

इसके बाद प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था की गई। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने किसानों का पैसा खाया और किसानों का श्राप उसे ले डूबा। उन्होंने विपक्ष पर समाज को जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता के पैसे को पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचाना है।

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान वाले क्षेत्रों और अतिवृष्टि की शिकायत वाले इलाकों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कराए जाएं। बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए और बारिश से क्षतिग्रस्त मार्गों को जल्द दुरुस्त कर आवागमन बहाल किया जाए।

उन्होंने कहा कि आपदा, अतिवृष्टि या चक्रवात से सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सिंचाई विभाग को कटान रोकने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर विकास विभाग, आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों को भी मरम्मत कार्यों के लिए धन दिया गया है। मौसम साफ होते ही काम शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

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