यूपी में स्टार्टअप की नई उड़ान! छह स्तंभों पर खड़ी होगी योगी सरकार की नई नीति, AI और डीप-टेक पर खास फोकस
स्टार्टअप नीति-2026 में फंडिंग, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था; StarInUP पोर्टल बनेगा सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर प्रोत्साहन और शिकायत निवारण तक मिलेंगी सुविधाएं
यूपी स्टार्टअप नीति-2026 में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप-टेक पर जोर। जानिए छह प्रमुख स्तंभ, फंडिंग, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और StarInUP सिंगल-विंडो पोर्टल की सुविधाएं।
लखनऊ, अमृत विचार: युवाओं के नवाचार को कारोबार में बदलने और प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए योगी सरकार ने स्टार्टअप नीति-2026 लागू की है। इसके तहत बुनियादी ढांचे, वित्तीय सहायता, प्रतिभा विकास, उद्योगों से जुड़ाव, प्रचार-प्रसार और संस्थागत सहयोग को छह प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। नई नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप-टेक जैसी उभरती तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को नए उद्यम शुरू करने के लिए संसाधन, मार्गदर्शन, पूंजी और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के मुताबिक, नीति के जरिए युवाओं को रोजगार तलाशने वालों के साथ रोजगार देने वाले उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसके तहत प्रदेश में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के साथ स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा।
नीति के पहले स्तंभ में स्टार्टअप के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर है। दूसरे के तहत सरकारी योजनाओं और निजी निवेशकों के माध्यम से वित्तीय सहायता के अवसर बढ़ाए जाएंगे। तीसरे स्तंभ में शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण के जरिए प्रतिभा तैयार करने का लक्ष्य है।
चौथे स्तंभ के तहत स्टार्टअप, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाकर नए उद्यमों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था होगी। पांचवें स्तंभ में प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा साझेदारियां विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। छठे स्तंभ में संस्थागत क्षमता, हितधारकों की भागीदारी और सहयोग तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
एक पोर्टल पर पंजीकरण से प्रोत्साहन तक की सुविधा
नई नीति के तहत स्टारइनयूपी पोर्टल को एकीकृत डिजिटल और सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर स्टार्टअप, निवेशक, इन्क्यूबेटर, मेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजीकरण कर सकेंगे। स्टार्टअप से जुड़ी नीतियों, सरकारी योजनाओं, प्रोत्साहनों, इन्क्यूबेशन केंद्रों और कार्यक्रमों की जानकारी भी एक जगह उपलब्ध होगी। पोर्टल के जरिए प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन और दावे संबंधित नोडल एजेंसी को ऑनलाइन भेजे जा सकेंगे। आवेदन के मूल्यांकन और मंजूरी की प्रक्रिया के साथ नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी विकसित की जाएगी।
प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और नेटवर्किंग पर जोर
पोर्टल पर उद्यमिता विकास, स्टार्टअप प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, नियामकीय अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार, तकनीक के व्यावसायीकरण और बाजार तक पहुंच से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। इसके लिए विशेषज्ञों और सहयोगी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप से जुड़े सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन तथा सोशल मीडिया आधारित सहायता की सुविधा भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पोर्टल को केंद्र सरकार के डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया के भास्कर व मार्ग जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है। इससे स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों, एक्सेलेरेटर और मेंटर्स के बीच नेटवर्किंग तथा साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास होगा।
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