संपादकीय : ब्रिक्स की मुद्रा रणनीति
ब्रिक्स सम्मेलनों में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की चर्चा डॉलर को हटाकर किसी नई साझा मुद्रा को स्थापित करने की परियोजना नहीं, बल्कि आपसी भुगतान के विविध विकल्पों, स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग और डिजिटल वित्तीय अवसंरचना के विस्तार के निमित्त है। ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, करेंसी-स्वैप व्यवस्था और सीधे भुगतान-निपटान प्रणाली पर बल दे रहे हैं। भारत-रूस और चीन-रूस के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में बढ़ता व्यापार इसके व्यावहारिक उदाहरण हैं, फिर भी निकट भविष्य में किसी ‘ब्रिक्स मुद्रा’ के आने की संभावना न के बराबर है।
भारत ने सीधे तौर पर ऐसी साझा मुद्रा का समर्थन नहीं किया है और ब्राजील की भी इस पर कोई औपचारिक सहमति नहीं है। इसके पीछे ब्रिक्स की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों, पूंजी-नियंत्रण और मुद्रास्फीति में भारी अंतर जैसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। इस प्रक्रिया में यदि कोई एक मुद्रा अधिक प्रभावशाली बनेगी, तो वह चीनी युआन होगी। भारत के लिए डॉलर की निर्भरता को घटाकर युआन पर निर्भरता बढ़ाना कोई समाधान नहीं है, इसलिए नई दिल्ली का सही रास्ता ‘बहुध्रुवीय भुगतान व्यवस्था’ है- जहां रुपया, युआन, रूबल और रियाल में सीधा निपटान हो और मध्यस्थ के रूप में डॉलर की भूमिका कम से कम हो।
इस दिशा में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' और क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणालियां निर्णायक साबित हो सकती हैं। केवल डिजिटल मुद्रा बना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के भुगतान नेटवर्क को जोड़ना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ब्रिक्स देश तेज भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मुख्य चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरऑपरेबिलिटी और नियामक ढांचे की है।
फिलहाल डी-डॉलराइजेशन के प्रभाव को अतिरंजित करना उचित नहीं होगा। वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार, विशाल पूंजी-बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का वर्चस्व अभी भी कायम है, इसलिए अधिक यथार्थवादी लक्ष्य 'डी-डॉलराइजेशन' नहीं, बल्कि 'डॉलर-निर्भरता का विविधीकरण' होना चाहिए। भारत के लिए इस व्यवस्था के लाभ और जोखिम दोनों हैं। स्थानीय मुद्राओं से लेनदेन लागत और वित्तीय प्रतिबंधों का जोखिम तो घटता है, लेकिन भारत का भारी ऊर्जा आयात और रणनीतिक खरीदारी अभी भी डॉलर से जुड़ा है।
यदि अमेरिका इसे अपनी वित्तीय शक्ति के लिए चुनौती मान लेगा तो व्यापारिक टैरिफ या नियामकीय दबाव का खतरा बढ़ सकता है, इसके अलावा चीन के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा केवल भुगतान की मुद्रा बदलने से समाप्त नहीं होगा; इसके लिए संतुलित व्यापार और निर्यात वृद्धि आवश्यक है। हमारे लिए सबसे विवेकपूर्ण नीति यही है कि हम डॉलर का अंध-विरोधी न बनकर, किसी एक मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता का विरोधी बने। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का अगला चरण 'डॉलर-विहीन' नहीं, बल्कि 'बहुध्रुवीय' होगा। भारत का वास्तविक हित किसी काल्पनिक ‘ब्रिक्स मुद्रा’ में नहीं, बल्कि मजबूत ब्रिक्स विकल्पों और सुदृढ़ रुपये व यूपीआई में निहित है।
