संपादकीय : ये संकेत जनादेश नहीं
विधान परिषद चुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी और आत्ममंथन का अवसर हैं, लेकिन इन्हें व्यापक विधानसभा चुनाव का जनादेश मानना सही नहीं है।
विधान परिषद चुनावों के नतीजों को राजनीतिक हवा का निर्णायक प्रमाण मानना उतना ही अनुचित है, जितना उन्हें पूरी तरह अप्रासंगिक समझना। इन चुनावों में भाजपा की सफलता, समाजवादी पार्टी की बढ़त, महाराष्ट्र में विपक्ष का प्रदर्शन और बिहार में निर्दलीयों की जीत अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक संकेत देते हैं, लेकिन इन संकेतों को विधानसभा चुनावों के संभावित जनादेश का पर्याय बना देना विश्लेषण नहीं, राजनीतिक अतिशयोक्ति है।
विधान परिषद चुनावों की प्रकृति को समझना आवश्यक है। इनके कुछ सदस्य विधायक चुनते हैं, कुछ स्थानीय निकायों के निर्वाचक, जबकि शिक्षक और पंजीकृत स्नातक अपने अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करते हैं, इसलिए ये चुनाव व्यापक जनमत का प्रतिनिधि सर्वेक्षण नहीं हैं। इनसे संबंधित मतदाता समूहों की प्राथमिकताओं, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और दलों की संगठनात्मक क्षमता का आकलन किया जा सकता है, पूरे राज्य के जनादेश का नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने छह और सपा ने पांच सीटें जीतीं। यह भाजपा की बढ़त है, मगर सपा की चुनौती को कम करके आंकने का आधार नहीं। गोरखपुर में भाजपा उम्मीदवार की महज 307 मतों से जीत बताती है कि स्थानीय मुकाबलों में संगठन, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और मतदाताओं से संपर्क निर्णायक हो सकते हैं। भाजपा को इससे सतर्क होना चाहिए, लेकिन इसे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का संकेत मानना जल्दबाजी होगी।
काशी, प्रयागराज और नागपुर जैसे क्षेत्रों में विपक्ष की सफलता का मात्र प्रतीकात्मक महत्त्व है। नागपुर में कांग्रेस की जीत भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर तो है, किंतु किसी निर्वाचन क्षेत्र में हार को संघ के प्रभाव के क्षरण या भाजपा के जनाधार में गिरावट का प्रमाण नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्ष की जीत बताती है कि सत्ता का राजनीतिक वर्चस्व स्थायी नहीं होता। कर्नाटक में कांग्रेस को अपने संगठन और विशिष्ट मतदाता समूहों के बीच समर्थन की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कांग्रेस के लिए इन परिणामों का सबक यही है कि संगठनात्मक कमजोरी की भरपाई केवल सरकार के कामकाज या राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं हो सकती।
उत्तर प्रदेश में 11 में से 10 प्रत्याशी अपनी सीटों पर कायम रहे, यह निरंतरता का संकेत है, न कि स्वतः किसी राजनीतिक बदलाव का। इसी तरह बिहार में राजद, जन सुराज या निर्दलीयों की सफलता को भाजपा-जदयू के बराबर राजनीतिक ताकत का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। एक-दो सीटें व्यापक जनाधार, मत प्रतिशत और संगठन की मजबूती का विकल्प नहीं हैं। विधान परिषद के नतीजे दलों के लिए चेतावनी और समीक्षा का अवसर हैं, विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी नहीं। भाजपा को आत्मसंतोष से बचना चाहिए, सपा को अपनी सफलता व्यापक जनाधार में बदलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और कांग्रेस को संगठन दुरुस्त करना चाहिए। लोकतंत्र में संकेतों को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन उन्हें जनादेश समझने से पहले प्रमाणों की कसौटी पर परखना भी आवश्यक है।
