विशेष लेख : बढ़ते मूल्य दबाव का सामना करती अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में रेपो रेट और महंगाई का खेल, मौद्रिक नीति में जल्दबाजी या देरी क्यों है खतरनाक?
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बढ़ते मूल्य दबाव और महंगाई की चुनौती पर पढ़ें आर्थिक विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत का विशेष संपादकीय।
सरकार यदि लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन क्षमता, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करती है तो केंद्रीय बैंक पर मांग नियंत्रित करने का दबाव घट सकता है।
वर्ष 2027 तक ब्रिटेन व जापान को पीछे छोड़ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत अपने घरेलू संरचनात्मक सुधारों को जारी रखे हुए है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है, जो किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से निपटने के लिए सक्षम है। हमारी आर्थिक विकासात्मक प्रक्रिया बाहरी निर्यात पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारे यहां एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है और मध्यम वर्ग हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़, लेकिन महंगाई, आर्थिक वृद्धि, ऋण मांग व मौद्रिक नीति के बीच कुछ असंतुलन सा हो गया है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा रेपो दर 5.25 प्रतिशत बनाए रखने के बीच उपभोक्ता महंगाई अगस्त में बढ़कर 4.82 प्रतिशत पहुंच गई। खाद्य महंगाई 5.95 व मूल महंगाई लगभग 4.2 प्रतिशत तक पहुंचना संकेत देता है कि मूल्य दबाव केवल खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर, आर्थिक वृद्धि दर 7.8 व बैंक ऋण वृद्धि लगभग 19.1 प्रतिशत बनी हुई है। अर्थात चुनौती कमजोर मांग की नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक गतिविधि के बीच बढ़ते मूल्य दबाव की है।
यह लिखना जरूरी कि वास्तविक ब्याज दर का आकलन महंगाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि रेपो दर 5.25 प्रतिशत हो। महंगाई भी इसके आसपास बनी रहे, तो वास्तविक नीतिगत ब्याज दर लगभग शून्य के करीब पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में नीति नाममात्र के स्तर पर भले ही सख्त दिखे, लेकिन उसका प्रतिबंधात्मक प्रभाव सीमित हो जाता है। यही वर्तमान परिस्थिति की चुनौती है। जब महंगाई नियंत्रित होती है, तब सकारात्मक वास्तविक ब्याज दर बचत को प्रोत्साहित करती है और मांग पर संतुलित दबाव बनाए रखती है, लेकिन ब्याज दर स्थिर रहते हुए महंगाई बढ़े तो वास्तविक दर का सुरक्षा-कुशन कमजोर पड़ता है। ब्याज दर का असर केवल कर्ज लेने वाले पर नहीं, बल्कि बचतकर्ता, निवेशक, उपभोक्ता और उद्यमी सभी पर पड़ता है।
वर्तमान स्थिति इसलिए भी जटिल है, क्योंकि महंगाई और आर्थिक वृद्धि दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कमजोर मांग की स्थिति में ब्याज दर घटाकर ऋण, निवेश व उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मांग बढ़े व आपूर्ति उसी अनुपात में न बढ़े, तो आर्थिक विकास का लाभ महंगाई की चुनौती में बदल सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक आपूर्ति मार्गों में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारत के लिए आयातित महंगाई का खतरा पैदा करती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है व उसका प्रभाव वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों तक पहुंचता है।
यदि इसी दौरान रुपया कमजोर हो तो आयात और महंगा हो सकता है। इस प्रकार तेल, विनिमय दर व महंगाई का संबंध मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महंगाई की अपेक्षाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यदि परिवारों और व्यवसायों को लगने लगे कि कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, तो वे अपने व्यवहार में पहले से बदलाव करने लगते हैं। कर्मचारी अधिक वेतन मांग सकते हैं, उद्योग लागत बढ़ने की आशंका में कीमतें बढ़ा सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता महंगाई से बचने को वर्तमान में अधिक खरीदारी कर सकते हैं। यदि पारंपरिक बचत का वास्तविक प्रतिफल लगातार घटे तो घरेलू बचत का एक हिस्सा बाजार आधारित परिसंपत्तियों की ओर जा सकता है। यहीं मौद्रिक नीति में समय का महत्व सामने आता है।
यदि आरबीआई महंगाई बढ़ने के बाद बहुत देर से प्रतिक्रिया करता है तो मूल्य वृद्धि मजदूरी, उत्पादन लागत और उपभोक्ता अपेक्षाओं में स्थायी रूप ले सकती है। दूसरी ओर, अस्थायी आपूर्ति झटके के आधार पर तुरंत दरें बढ़ाना आर्थिक वृद्धि और निवेश को अनावश्यक नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि ब्याज दर बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। यक्ष प्रश्न यह है कि निर्णय कब, कितनी मात्रा में और किस आर्थिक संकेत के आधार पर लिया जाए। महंगाई नियंत्रण का पूरा भार आरबीआई पर डालना उचित नहीं जान पड़ता।
खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना, भंडारण और परिवहन क्षमता बढ़ाना, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाना दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा हैं। कृषि उत्पादन में मौसम आधारित जोखिम कम करना, शीत भंडारण और बाजार संपर्क सुधारना तथा बिचौलिया लागत घटाना खाद्य महंगाई पर टिकाऊ प्रभाव डाल सकता है। भारत के सामने राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बेहतर समन्वय की भी आवश्यकता है। सरकार यदि लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उत्पादन क्षमता, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करती है, तो केंद्रीय बैंक पर मांग नियंत्रित करने का दबाव घट सकता है।
इसके विपरीत अत्यधिक मांग बढ़ाने वाला व्यय महंगाई के दौर में मौद्रिक नीति के प्रयासों को कमजोर कर सकता है, इसलिए आर्थिक स्थिरता केवल एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नीतियों के समन्वय का परिणाम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत यह है कि वृद्धि की रफ्तार अभी भी मजबूत दिखाई देती है। तेज वृद्धि के दौर में मूल्य स्थिरता की अनदेखी करना जोखिमपूर्ण है। आर्थिक विशेषज्ञ यदि बुनियादी ढांचे को मजबूत रखते हुए घरेलू रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें, तो हमारे ऊपर वैश्विक आर्थिक संकट बेअसर रहेगा, लेकिन यदि महंगाई बढ़ती रहे और ब्याज दर स्थिर रहे, तो वास्तविक ब्याज दर शून्य के करीब पहुंच सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए मौद्रिक नीति में जल्दबाजी जितनी खतरनाक है, उतनी ही अनावश्यक देरी भी। यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आंतरिक व बाहरी मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। किंतु, सधे प्रयास से इससे पार पाया जा सकता है।
