विशेष लेख : बालेंद्र शाह के भारतीय दौरे से उम्मीदें
बालेंद्र शाह के भारतीय दौरे से उम्मीदें, क्या पटरी पर लौटेंगे भारत-नेपाल के रिश्ते?
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रस्तावित भारत दौरे और दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर पढ़ें विशेष लेख।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का इसी माह भारत दौरा प्रस्तावित है। उनके इस दौरे से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व और नागरिकों को बड़ी उम्मीदें हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का इसी माह भारत दौरा प्रस्तावित है। उनके इस दौरे से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व और नागरिकों को बड़ी उम्मीदें हैं। बालेंद्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई थी। शाह ने कुछ ऐसे फैसले लिए, जिनसे दोनों देशों के नागरिक भौचक रह गए थे, लेकिन अब तनावपूर्ण रिश्ते के पूरी तरह से पटरी पर लौटने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बालेंद्र को भी समझ आ गया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर नेपाल का भला नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी चीन तो अपने हितों को ध्यान में रखकर ही किसी तरह की मदद देगा, जबकि भारत हमेशा रोटी-बेटी के रिश्ते का लिहाज रखता है और जब भी नेपाल में कोई संकट आया है, हमारी सरकार मदद के लिए सबसे पहले कदम आगे बढ़ाती रही है।
बालेंद्र शाह का प्रस्तावित दौरा दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। केपी ओली की सरकार में दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए थे, क्योंकि चीन की गोद में बैठे प्रधानमंत्री केपी ओली ने कई अहम मौके पर भारत को नीचा दिखाने और चीन व पाकिस्तान को अहमियत दी थी, लेकिन जेन जी आंदोलन के बाद उनकी सरकार सत्ता से बेदखल हुई और मार्च 2026 में बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने, तो लगा कि रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शाह की महत्वाकांक्षाओं और संप्रभुता के दावों के कारण संबंधों में और कड़वाहट घुल गई थी।
शपथ लेने के बाद अब तक नेपाली प्रधानमंत्री का दौरा सबसे पहले भारत में होता था, लेकिन बालेन शाह भारत आने से बच रहे थे, हालांकि पिछले दिनों नेपाल में आई तबाही में भारत ने मदद के लिए तत्परता से हाथ बढ़ाया, उससे बालेन को भी लगा कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर रखना बेहतर नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद का गतिरोध टूटेगा और आपसी अविश्वास की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। इस दौरे पर दोनों देशों के शीर्ष नेता आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, आर्थिक सहयोग, तकनीक समेत विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। उनका दौरा केवल एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि नेपाल की ओर से इसे परिणाम-उन्मुख और वास्तविक कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
शाह नेपाल की उस नई पीढ़ी और गैर-पारंपरिक राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और व्यावहारिक फायदों को तरजीह देती है। ऐसे में उनके दृष्टिकोण को समझना और दीर्घकालिक कूटनीतिक समझ विकसित करना भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए शाह के साथ हमारे राजनीतिक नेतृत्व को कदमताल करना होगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। उनके दौरे को निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी और महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की नीतियों को लागू कर रहे थे और अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए पारंपरिक रूप से भारत को चुनने के बजाय चीन गए थे।
शाह भी चीन जा सकते थे। इसके संकेत भी उन्होंने दिए थे, पर अंतिम समय में बाजी पलट गई है। नेपाल का झुकाव चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं पर है। यदि चीन इस परियोजना में नेपाल को शामिल करने में सफल होता है, तो यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक हार होगी। ऐसे में हमें नेपाल को चीन की इन परियोजनाओं से हटाने के लिए पूरी कूटनीतिक ताकत झोंक देनी चाहिए। चीन नेपाल के जरिए भारत को उत्तर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसने श्रीलंका और बांग्लादेश के मामलों में ऐसा किया है। इससे भारत की सीमाओं पर चीन का सामरिक दबाव बढ़ जाएगा।
यही वजह है कि हमें चीन के प्रभाव को वहां कम करना होगा और अपना निवेश बढ़ाना होगा। हाल ही में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की मार झेल चुके नेपाल को बाढ़ पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए भारत से बड़े आर्थिक राहत पैकेज और वित्तीय मदद की दरकार है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उम्मीद को पूरी करेंगे। व्यापार और पारगमन को आसान बनाने, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, युवाओं के कौशल विकास तथा नेपाल के लिए नए पश्चिमी हवाई प्रवेश मार्गों को खोलने जैसे मुद्दों पर भी ठोस कूटनीतिक प्रगति और समझौते देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही सीमा पार संपर्क को मजबूत करने के लिए रेल लिंक, सड़कों के नेटवर्क, भैरहवा में एकीकृत चेक पोस्ट और महाकाली नदी पर बनने वाले पुल जैसे बड़े बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन या शिलान्यास पर भी दोनों देश सहमत हो सकते हैं। साथ ही जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अरुण जलविद्युत परियोजना और अन्य ऊर्जा ग्रिडों के त्वरित कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है।
शुरुआती दौर में बालेंद्र शाह ने भारत के प्रति अपने नजरिए को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया था। उन्होंने कई मुद्दों पर भारत को चिढ़ाया। ऐसा माना गया कि वे पाकिस्तान के साथ भी मेलजोल बढ़ाएंगे और सार्क शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर पाकिस्तान और मालदीव की हां में हां मिलाएंगे, पर समय रहते वे समझ गए कि न तो चीन उनके काम आएगा और न ही पाकिस्तान और मालदीव। काम आएगा तो सिर्फ भारत। परिणाम स्वरूप वे न सिर्फ केपी ओली सरकार में हुए भारत विरोधी फैसलों की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि अब कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे कि भारत नाराज हो। हां उनके इस दौरे पर पुराने सीमा विवादों, जैसे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मुद्दा उठेगा और इस पर कुछ सहमति भी बनने की उम्मीद है।
