Quad Leaders Summit में शामिल होंगे PM मोदी, मनीला में जुटेगें शक्तिशाली देशों के नेता, जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा

Amrit Vichar Network
Edited By Anjali Singh
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मनीला में QUAD की अहम बैठक में पीएम मोदी, ट्रंप समेत चार देशों के नेता समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, AI और सप्लाई चेन पर चर्चा करेंगे। जानिए क्वाड से भारत को क्या होंगे फायदे।

मनीला में 17 नवंबर को ASEAN शिखर सम्मेलन से इतर QUAD देशों के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हो सकते हैं। बैठक में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन पर चर्चा होगी। जानिए QUAD की सक्रियता, चीन की बढ़ती ताकत, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों और इस समूह से भारत को मिलने वाले सामरिक एवं आर्थिक फायदों के बारे में।

वाशिंगटन। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) के चारों सदस्य देशों के नेता मंगलवार को फिलीपीन की राजधानी मनीला में एक मंच पर जुटेंगे। दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली इस अहम बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची शामिल होंगे।

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस की सहायक प्रेस सचिव ओलिविया वेल्स ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार शाम क्वाड नेताओं के साथ बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा से जुड़े साझा हितों पर चर्चा होगी।

ओलिविया वेल्स के मुताबिक, ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड ने खुद को केवल बातचीत तक सीमित रहने वाले समूह के बजाय ठोस कार्रवाई करने वाली साझेदारी के रूप में स्थापित किया है। यह समूह क्षेत्र की जटिल चुनौतियों से निपटने और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार होगी क्वाड नेताओं की बैठक

मनीला में होने वाली यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल की पहली क्वाड शिखर बैठक होगी। इससे पहले 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने की थी। ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी संकेत दिया था कि क्वाड देशों के शीर्ष नेता मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक कर सकते हैं।

Quad की बैठक क्यों है अहम?

क्वाड के चारों सदस्य देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थक हैं। ऐसे में यह बैठक केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

समुद्री सुरक्षा से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक, इन मुद्दों पर होगा मंथन

मनीला में होने वाली क्वाड नेताओं की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के साथ वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां भी प्रमुख एजेंडे में रह सकती हैं। चारों देशों के नेता समुद्री व्यापार मार्गो को सुरक्षित और खुला रखने पर चर्चा कर सकते हैं। खासतौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में निर्बाध समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करना अहम मुद्दा होगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य 

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, चिप्स और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करने तथा मजबूत और वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करने पर जोर दिया जा सकता है।

चीन की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक सक्रियता

बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक सक्रियता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। वहीं, प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों में बंदरगाहों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।

क्यों बनाया गया Quad

Quad एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद एक मानवीय समन्वय तंत्र के रूप में उभरा था। इस विचार को पहली बार वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा व्यक्त किया गया था और बाद में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक आक्रामकता की प्रतिक्रिया में वर्ष 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया। 2021 के 'क्वाड लीडर्स समिट' में "स्पिरिट ऑफ द क्वाड" को अपनाया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और जबरदस्ती से मुक्ति पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की पुष्टि करता है।

2007 में बना था क्वाड, चीन की नाराजगी के चलते पड़ा था ठंडा

क्वाड समूह का गठन वर्ष 2007 में हुआ था। हालांकि, चीन की नाराजगी की आशंकाओं के बीच अगले ही साल इसकी गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई थीं। वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव को लेकर चिंताओं के बीच इस समूह को फिर सक्रिय करने की पहल की थी।  फिलीपीन इस समय 11 सदस्यीय आसियान संगठन का अध्यक्ष है। इसी जिम्मेदारी के तहत वह शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में मनीला में होने वाली क्वाड बैठक को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है Quad

Quad से भारत को सुरक्षा और कारोबार, दोनों क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है। इस समूह में शामिल होने से भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि भारत को किसी सैन्य समझौते में बंधे बिना दूसरे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की आजादी मिलती है। इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति भी बनी रहती है।

समुद्री सुरक्षा के मामले में भी क्वाड भारत के लिए मददगार है। इसके तहत भारत को समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में सहयोग मिल सकता है। इससे अवैध रूप से मछली पकड़ने और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

आर्थिक रूप से भी क्वाड भारत के लिए नए अवसर खोल सकता है। ब्लू डॉट नेटवर्क और सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) जैसी योजनाओं के जरिए चारों देश कारोबार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है। दुनिया की कई कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपना कारोबार फैलाना चाहती हैं। इसे चाइना प्लस वन रणनीति कहा जाता है। ऐसे में भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकता है, नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है।

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