जनगणना 2027 को लेकर सियासत: कांग्रेस का बड़ा आरोप- प्रगणकों के नियम बदलकर RSS कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा रोजगार

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संघ के ट्रेनिंग कैंप, प्रगणकों के नए नियम और डेमोग्राफिक कमेटी... जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की नीयत पर उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आगामी जनगणना 2027 की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी नेता जयराम रमेश का कहना है कि सरकार ने जनगणना करने वाले प्रगणकों (Enumerators) की पात्रता के नियम बदलकर आरएसएस और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं को रोजगार और एंट्री देने का रास्ता साफ किया है। उन्होंने बेलगाम में हुए संघ के प्रशिक्षण शिविर का हवाला देते हुए जनगणना की स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है।

नयी दिल्ली, अमृत विचार: देश में जल्द ही शुरू होने वाली 'जनगणना 2027' को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार जनगणना की निष्पक्षता से समझौता कर रही है और प्रगणकों के नियमों में बदलाव करके संघ भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी रोजगार और दखलंदाजी के रास्ते खोल रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के हालिया फैसले और आरएसएस की गतिविधियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

बेलगाम कैंप से लेकर नियमों में बदलाव तक: टाइमलाइन पर उठाए सवाल

जयराम रमेश ने अपने बयान में तीन प्रमुख घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता

बेलगाम में संघ का गुप्त प्रशिक्षण शिविर: कांग्रेस नेता के अनुसार, आरएसएस ने 10 से 12 जुलाई के बीच कर्नाटक के बेलगाम में 'जनगणना 2027' को लेकर एक विशेष प्रशिक्षण शिविर (Training Camp) आयोजित किया था।

प्रगणकों की पात्रता का विस्तार: संघ के इस प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने जनगणना करने वाले कर्मचारियों (प्रगणकों) की पात्रता का दायरा बढ़ा दिया।

'रोजगार का पिटारा' खोलने का आरोप: कांग्रेस का कहना है कि पात्रता का दायरा इसलिए बढ़ाया गया ताकि आरएसएस और भाजपा से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं को जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा सके और उन्हें रोजगार का अवसर दिया जा सके।

"क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि संघ बेलगाम में जनगणना पर ट्रेनिंग कैंप लगाता है और उसके ठीक बाद सरकार प्रगणकों के नियम ढीले कर देती है? यह साफ तौर पर संघ-भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार का पिटारा खोलने और जनगणना के आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश है।

— जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

डेमोग्राफिक चेंज कमेटी पर भी गहराया संदेह

जयराम रमेश ने केवल प्रगणकों के नियमों पर ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने 26 मई को 'जनसांख्यिकीय बदलावों' (Demographic Changes) पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई थी।

इसके बाद, 14 अक्टूबर को इस समिति ने जनता और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन सभी तारीखों और फैसलों की कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पार्टी को आशंका है कि इन गतिविधियों का सीधा असर जनगणना की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर पड़ सकता है।

जनगणना की निष्पक्षता पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

आमतौर पर भारत में जनगणना का काम सरकारी शिक्षकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और सरकारी अमले द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रगणकों के पात्रता नियमों का विस्तार होने से अब इसमें बाहरी या निजी व्यक्तियों की एंट्री आसान हो सकती है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जनगणना प्रक्रिया में किसी खास विचारधारा से जुड़े लोगों की भागीदारी बढ़ती है, तो सामाजिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल, कांग्रेस के इन तीखे आरोपों पर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

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