Petrol Diesel Price: फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? सरकार ने निर्यात शुल्क पर लिया बड़ा फैसला, जानें क्या बदलेगा
सरकार ने 16 अक्टूबर से पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि डीजल पर शुल्क घटाया है। जानें क्या इस फैसले से देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी या महंगाई बढ़ेगी।
दिल्ली। केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव किया है। 16 अक्टूबर से लागू नई दरों के तहत डीजल के निर्यात पर शुल्क घटा दिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 8.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा। पहले यह 16 रुपये प्रति लीटर था। यानी डीजल के निर्यात पर टैक्स में 7.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है।
वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है।
पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर अब कितना टैक्स लगेगा?
सरकार की ओर से जारी नई दरें इस प्रकार हैं:
डीजल: 16 रुपये से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर।
पेट्रोल: 0.5 रुपये से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर।
विमान ईंधन (ATF): 10.5 रुपये प्रति लीटर, कोई बदलाव नहीं।
क्या आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा?
मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों को अनुचित लाभ उठाने से रोकना भी था, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इस कर का मकसद था।
सरकार क्यों लगाती है अप्रत्याशित लाभ कर?
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ने के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। सरकार का उद्देश्य निर्यात से होने वाले असाधारण मुनाफे पर नियंत्रण रखना और देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स उस अतिरिक्त कमाई पर लगाया जाता है, जो कंपनियों को असाधारण परिस्थितियों में मिलती है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ने पर तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है।
हर 15 दिन में होती है शुल्क की समीक्षा
सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले इस शुल्क की दरों की हर पखवाड़े समीक्षा करती है। डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर 27 मार्च से शुल्क लगाया गया था, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर 16 मई से यह व्यवस्था लागू की गई थी। नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। सरकार का कहना है कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरें पहले जैसी ही रहेंगी।
