UP: RO-ARO भर्ती अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका, चयन प्रक्रिया रद्द करने पर कोर्ट ने कही बड़ी बात
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दाखिल दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
लखनऊ हाईकोर्ट ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर दाखिल दो याचिकाएं खारिज कर दीं। याचियों ने प्रारंभिक परीक्षा में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में चयन, ओबीसी आरक्षण और 15:1 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाने पर सवाल उठाए थे।
लखनऊ। समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि विज्ञापन को चुनौती दिए बिना चयन प्रक्रिया रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं की जा सकती, जब चयन प्रक्रिया को ही चुनौती नहीं दी गई हो। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) भर्ती परीक्षा-2023 से संबंधित दो याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
चयन में भेदभाव का आरोप
याचियों का आरोप था कि प्रारंभिक परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित कर दिया गया, जबकि उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 15:1 के अनुपात में बुलाने की मांग भी की थी।
परीक्षा में शामिल होने के बाद नियमों को चुनौती देने पर कोर्ट की टिप्पणी
आयोग की ओर से दलील दी गई कि याचियों ने विज्ञापन की शर्तो की जानकारी होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और असफल होने के बाद उसे चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अभ्यर्थी उसमें कथित अनियमितता को चुनौती नहीं दे सकते, जब तक यह साबित न हो कि पूरी सावधानी बरतने के बावजूद उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं हो सकती थी।
दोनों याचिकाएं खारिज
अदालत ने मामले में याचियों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों याचिकाओं को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले से आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली।
