CHO PROTEST: यूपी के 15,000 सीएचओ की अब दिल्ली तक गूंजेगी आवाज, मांगें नहीं हुई पूरी तो जंतर मंतर तक करेंगे कूच
लखनऊ के इको गार्डन में डटे हैं स्वास्थ्य अधिकारी, बोले- जब तक हक नहीं मिलेगा, पीछे नहीं हटेंगे
लखनऊ के इको गार्डन में अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे 15,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। संगठन के पदाधिकारियों ने साफ़ कर दिया है कि अगर यूपी सरकार ने सकारात्मक फ़ैसला नहीं लिया, तो अब यह लड़ाई दिल्ली तक लड़ी जाएगी।
लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य रीढ़ माने जाने वाले लगभग 15,000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। सीएचओ संघ के प्रदेश अध्यक्ष सनत सिंह और सीएचओ यूनियन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह के आह्वान पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक शासन स्तर से कोई ठोस और सकारात्मक आश्वासन न मिलने से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
तीन सूत्रीय मांगों पर अड़े हैं स्वास्थ्य अधिकारी
आंदोलनकारी सीएचओ का कहना है कि वे लंबे समय से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
नियमितीकरण और कैडर गठन: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) कैडर का आधिकारिक निर्माण किया जाए और इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।
वेतन विसंगति दूर करना: परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव (PBI) को समाप्त कर इसे मूल वेतन या मासिक वेतन में मर्ज किया जाए, ताकि हर महीने एक निश्चित और सम्मानजनक वेतन मिल सके।
ग्रेड पे और भत्ते: हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सीएचओ को 4800 ग्रेड पे और महंगाई भत्ता (DA) का लाभ प्रदान किया जाए।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर मंडराया संकट
राजधानी के इको गार्डन या निर्धारित धरना स्थल पर पिछले पखवाड़े भर से चल रहे इस प्रदर्शन का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर तैनात इन अधिकारियों के धरने पर बैठने से ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल और मौसमी बीमारियों के इलाज से जुड़ी कई योजनाएं बाधित हो रही हैं।
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सरकार से संवाद और समाधान की आस
संघ का कहना है कि वे बातचीत के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल, हजारों की संख्या में सीएचओ अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं और एक बड़े फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
पीछे हटने का सवाल नहीं, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली घेरेंगे
सीएचओ संघ के प्रदेश अध्यक्ष सनत सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा, "जब तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें पूरा नहीं किया जाता, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम अपनी जायज़ मांगों के समाधान तक धरना स्थल से एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले।" वहीं सीएचओ यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा, "हमारी मांगें पूरी तरह जायज़ हैं और हज़ारों स्वास्थ्य अधिकारियों के भविष्य से जुड़ी हैं। हम अपनी मांगों के लिए अंतिम दम तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। अगर सरकार ने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला, तो हम इस आंदोलन को लखनऊ से आगे बढ़ाकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक ले जाएंगे।
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