UP ITI Upgrade: उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलेंगे यूपी के ITI, अब हाई-टेक और डिजिटल कोर्सेज की होगी एंट्री
आठ शहरों के आईटीआई क्लस्टर में पीएम-सेतु मॉडल, एंकर इंडस्ट्री पार्टनर की भागीदारी से बदलेगा प्रशिक्षण
लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) के तहत पहले चरण में कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के आईटीआई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन सभी आठ क्लस्टरों के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर (एआईपी) के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
प्रदेश सरकार की मंशा आईटीआई में होने वाले प्रशिक्षण और स्थानीय उद्योगों की मौजूदा व भविष्य की कौशल जरूरतों के बीच की दूरी कम करना है। इसके लिए उद्योगों को केवल रोजगार देने वाली इकाई के बजाय प्रशिक्षण व्यवस्था का सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अपडेट करने, आधुनिक मशीन और तकनीक उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर जोर रहेगा।
एंकर इंडस्ट्री पार्टनर की होगी अहम भूमिका
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। उद्योगों की भूमिका प्रशिक्षण मानकों के निर्धारण, पाठ्यक्रम में बदलाव, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग, आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग से लेकर प्लेसमेंट तक बढ़ाई जाएगी। यूपी में आठ क्लस्टरों के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के चयन संबंधी निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं। केंद्र के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इन आठों क्लस्टरों के लिए अलग-अलग आरएफपी सूचीबद्ध किए हैं।
हब-एंड-स्पोक मॉडल से जुड़ेगा प्रशिक्षण तंत्र
पीएम-सेतु के तहत आईटीआई को अलग-अलग संस्थानों के बजाय क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना है। हब आईटीआई में आधुनिक उपकरण, बेहतर बुनियादी ढांचा, विशेषज्ञ प्रशिक्षक और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण संसाधन विकसित किए जाएंगे, जबकि स्पोक आईटीआई इन सुविधाओं से जुड़े रहेंगे। इससे महंगे उपकरण और विशेषज्ञता का उपयोग एक से अधिक संस्थानों में किया जा सकेगा। योजना का लक्ष्य प्रशिक्षण को प्रमाणपत्र तक सीमित रखने के बजाय सीधे रोजगार से जोड़ना है।
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