अंतरिक्ष से संवरेंगे यूपी के खेत-शहर, स्पेस टेक्नोलॉजी से बदलेगा विकास का मॉडल

Amrit Vichar Network
Edited By Anjali Singh
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खेतों की जियोटैगिंग से भूमि विवाद होंगे आसान, शहरों में हर घर की मैपिंग से बढ़ेगा टैक्स आधार

हर भूखंड की जियोटैगिंग और घरों की सैटेलाइट मैपिंग पर जोर, खेती, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की प्लानिंग में होगा स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश में विकास योजनाओं और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार और मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में 11वें स्पेस एप्लीकेशंस एडॉप्शन वर्कशॉप का शुभारंभ किया। दो दिवसीय कार्यशाला में कृषि, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा हुई।  

खेतों की पैदावार से आपदा प्रबंधन तक मिलेगी मदद

विज्ञान मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल किसानों की खेती सुधारने, सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने और सूखा-बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने में किया जाना चाहिए। उन्होंने गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा नेटवर्क, पुलों, सड़कों और नहरों की वैज्ञानिक प्लानिंग में भी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की वैज्ञानिक प्लानिंग में भी इस तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। पुलों, सड़कों और नहरों की योजना बनाने से लेकर विकास कार्यों की निगरानी तक में सैटेलाइट आधारित जानकारी की भूमिका अहम हो सकती है। मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

हर भूखंड की होगी जियोटैगिंग, जमीन की सीमा जानना होगा आसान

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी भूखंडों की जियोटैगिंग कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को खेत की सही सीमा की जानकारी मिल सकेगी और भूमि विवादों के निस्तारण में भी आसानी होगी। जरूरत पड़ने पर भू-राजस्व नियमावली में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने भवन कर के लिए प्रदेश के सभी घरों की स्पेस एप्लीकेशन के जरिये मैपिंग कराने की बात भी कही, जिससे नगर निकायों के संसाधन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

50 से अधिक विभागों के विशेषज्ञों ने साझा किए तकनीकी समाधान

कार्यशाला में इन-स्पेस के निदेशक एयर वाइस मार्शल डीबी खोत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम, जमीनी स्तर पर तकनीक के इस्तेमाल और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली पर प्रस्तुति दी। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पंधारी यादव ने कृषि, वन, जल, भू-संसाधन, शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन में उपग्रह आधारित तकनीक से किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी। नगर विकास, आवास, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास समेत 50 से अधिक विभागों व जिलों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया। 22 इंडस्ट्री पार्टनर्स ने अपने तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए, जबकि 75 निजी फर्मों ने भी कार्यशाला में भागीदारी की। 

अर्बन जियो-पोर्टल का विमोचन, विकास योजनाओं को मिलेगा तकनीकी आधार

कार्यशाला के दौरान आरएसएसी-यूपी के अर्बन जियो-पोर्टल और बुकलेट का विमोचन किया गया। कार्यशाला में शहरी विकास, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रमुखता दी गई। इस दौरान आरएसएसी-यूपी के अर्बन जियो-पोर्टल और बुकलेट का विमोचन किया गया। कार्यशाला का फोकस शहरी विकास, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण विकास पर रहा। अधिकारियों के मुताबिक स्पेस टेक्नोलॉजी से शासन को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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