संपादकीय : लूट पर लगे लगाम
दवाओं के मनमाने दाम और अस्पताल-रिटेलर की सांठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
दवाओं की लागत और बिक्री मूल्य में भारी अंतर पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एनपीपीए (NPPA) और सरकार की विनियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
दवाओं के नाम पर लूट और संवेदनहीन मुनाफे पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी फटकार उचित है। दवा जीवन बचाने का जरिया है, मरीज के लिए दवाएं विलासिता नहीं, सांसों की डोर होती हैं। बेशक इसका निर्माण लाभ के लिए किया जाने वाला कारोबार भी है, पर इसे ऐसा अनियंत्रित नहीं होना चाहिए कि उसमें मरीज की विवशता मुनाफे की सीढ़ी बन जाए। 15 रुपये की दवा 250 रुपये में और 11 रुपये की लागत वाला सलाइन 270 रुपये में बिकना इस बात का प्रमाण है कि मुनाफाखोरी की कोई नैतिक सीमा नहीं बची है। दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के हौलनाक अंतर पर सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियों ने औषधि मूल्य नियंत्रण तंत्र की अक्षमता उजागर कर दी है। अदालत ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर उचित और गंभीर प्रश्न उठाए हैं। अस्पताल और खुदरा विक्रेता मिलकर मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं और आम आदमी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह यह जान पाए कि दवा की असल कीमत क्या है। मरीज की लाचारी को देखकर कीमतें तय होना बाजार की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की घोर विफलता है।
समस्या की जड़ हमारी दोषपूर्ण विनियामक व्यवस्था में है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत केवल अनुसूचित दवाओं की कीमतें नियंत्रित हैं, जबकि गैर-अनुसूचित दवाओं के शुरुआती दाम तय करने में कंपनियों को खुली छूट है। एनपीपीए के पास शक्तियां होने के बावजूद उनका समय पर उपयोग न होना उसकी निष्क्रियता को उजागर करता है। केवल अधिकारियों को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा; सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और निगरानी तंत्र की कमजोरी की भी गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को हर दवा पर आंख मूंदकर एक समान मार्जिन थोपने के बजाय एक पारदर्शी और प्रमाण-आधारित व्यवस्था बनानी होगी। महत्व और उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए मुनाफे की उचित सीमा तय की जाए। अस्पतालों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा वसूली जाने वाली कीमतों को सार्वजनिक किया जाए। अनावश्यक और बेलगाम मार्जिन वसूलने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो। इसके साथ ही, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने और 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों' का दायरा तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आम जनता को वास्तविक राहत मिल सके।
दवा उद्योग के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने और मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के बीच कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उचित मुनाफा उद्योग को टिकाऊ बनाता है, लेकिन बेलगाम और अपारदर्शी मुनाफा जनविश्वास का गला घोंट देता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी सरकार के लिए महज एक आलोचना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह मूल्य नियंत्रण की खामियों को दूर करे, एनपीपीए को जवाबदेह बनाए और पूरी आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना पेश करे।
