संपादकीय : कसौटी पर चुनाव आयोग 

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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एसआईआर (SIR) विवाद पर सरकार, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के रुख का सटीक विश्लेषण

दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों का विश्लेषण

दिल्ली के रामलीला मैदान में 21 विपक्षी दलों का 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के मंच पर एकजुट होना भारतीय राजनीति का एक खास मौका था। इसे मात्र शक्ति प्रदर्शन का एक अवसर मानने की बजाए भिन्न राजनीतिक हितों के बावजूद नेताओं का एक मुद्दे पर साथ आना चुनावी प्रक्रिया को लेकर गहराते असंतोष का स्पष्ट संकेत के बतौर देखा जा सकता है। भीड़ ने इस आंदोलन को जन-दृश्यता दी पर चुनावी सफलता तो बूथ-स्तरीय संगठन, प्रमाणिक तथ्यों और साझी रणनीति से ही मिलेगी। फिर भी, सत्ता से जवाबदेही मांगने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जीवंत लोकतंत्र का बेहतर संकेत अवश्य है। 

इस मुहिम का केंद्रीय बिंदु 'वोट चोरी' के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। यद्यपि मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना निर्वाचन आयोग का वैधानिक दायित्व है, लेकिन प्रक्रियात्मक पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल गंभीर हैं। देश भर में 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने की खबरों और सत्यापन प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने चिंताएं बढ़ाई हैं। शीर्ष अदालत ने 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के आधार पर दिए गए नोटिसों और अन्य नियमनों पर भी आयोग से सवाल किए हैं। 

एसआईआर द्वारा विपक्ष-शासित राज्यों को निशाना बनाने का आरोप फिलहाल साबित नहीं हो सका है, फिर भी यदि कहीं असमान प्रभाव या प्रशासनिक मनमानी के संकेत मिलते हैं, तो उन्हें केवल राजनीतिक आरोप कहकर टालना भी लोकतांत्रिक प्रणाली में उचित नहीं होगा। सबसे चिंताजनक पहलू निर्वाचन आयोग की साख पर लगा प्रश्नचिह्न है। निर्णयों में तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति के दावों के बीच आंतरिक मतभेदों की रिपोर्टों ने जन-संदेह को गहरा किया है। ऐसे में केवल कानूनी औपचारिकताओं की दुहाई पर्याप्त नहीं होगी। आयोग को राज्यवार विलोपन, सत्यापन के प्रमाण और शिकायत निवारण का पारदर्शी बिंदुवार ब्योरा सार्वजनिक करना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों आयुक्तों को संयुक्त रूप से देश के मतदाताओं से सीधा सार्वजनिक संवाद करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी आंदोलनकारियों को 'अराजकतावादी' कहकर खारिज करने के बजाय तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने मात्र से मतदाताओं की वास्तविक शंकाएं समाप्त नहीं हो जातीं।

विपक्ष की एकजुटता लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, किंतु उसे भी निराधार बयानों, चेतावनियों के बजाय अपने आरोपों के पक्ष में ठोस प्रमाण पेश करने होंगे। उधर, जनविश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार को जवाबदेही और निर्वाचन आयोग को संस्थागत निष्पक्षता से कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता पर जनता के अटूट विश्वास से जीवित रहता है। यदि यह विश्वास डगमगाया, तो सरकारों की वैधानिकता प्रभावित होगी। इस विवाद का समाधान राजनीतिक बयानबाज़ी में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी आंकड़ों और संस्थागत जवाबदेही में निहित है।