संपादकीय : सर्वसम्मति का घोषणापत्र

Amrit Vichar Network
Edited By Virendra Pandey
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18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ‘नई दिल्ली घोषणा पत्र’ ने वैश्विक पटल पर भारत की मध्यस्थता क्षमता और बहुपक्षीय कूटनीति को पुनः स्थापित किया है, हालांकि इस सम्मेलन की सफलता या विफलता को केवल सर्वसम्मति से पारित घोषणा पत्र से नहीं देखा जा सकता। 

बहुध्रुवीय विश्व की आकांक्षा रखने वाले इस ब्लॉक की असली परीक्षा यह है कि वह सदस्य देशों के परस्पर विरोधी हितों के बीच ठोस और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे न कि मात्र शब्दों के संतुलन तक सीमित रहे। यह समझना भी आवश्यक है कि 'सर्वसम्मति' का अर्थ 'सर्व-सहमति' नहीं है। घोषणा पत्र न्यूनतम साझा बिंदुओं पर आधारित एक कूटनीतिक समझौता है। इसी के चलते इसमें यूक्रेन का उल्लेख नहीं किया गया, इसे 'अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान' जैसे व्यापक शब्दों में ढाल दिया गया। इसी तरह, अमेरिका का नाम सीधे तौर पर लिए बिना संरक्षणवादी नीतियों और 'एकतरफा टैरिफ' की आलोचना की गई, ताकि पश्चिमी शक्तियों के साथ भारत और दीगर देशों के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध सीधे प्रभावित न हों। ईरान और यूएई जैसे परस्पर प्रतिस्पर्धी पश्चिम एशियाई देशों के ब्रिक्स में होने से भारत के सामने संतुलन साधने की चुनौती है। घोषणा पत्र में ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बल देकर इस संतुलन को साधा गया। गाज़ा और पश्चिम एशिया के तनाव पर भी किसी देश को कटघरे में खड़े किए बिना केवल मानवीय सहायता और संयम की अपील की गई। इससे साफ है कि ब्रिक्स ऐसा मंच है, जहां गंभीर वैश्विक मुद्दों, चाहे- वह टैरिफ हो, आतंकवाद हो, या नाभिकीय टकराव पर चर्चा तो होती है, लेकिन भू-राजनीतिक बाध्यताओं के कारण तात्कालिक या निर्णायक समाधान निकलना संभव नहीं होता। इसके बावजूद, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से फायदेमंद रहा। सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण पर 'ज़ीरो टॉलरेंस' के रुख को घोषणा पत्र में शामिल कराना भारत के सुरक्षा हितों की पुष्टि करता है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का प्रस्ताव भारत के वैश्विक नेतृत्व के दावे को आधार प्रदान करता है। विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत में 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार' का संदेश देकर सीमा पर स्थिरता और आर्थिक संबंधों को सामान्य करने की प्रतिबद्धता जताई गई। 

दीर्घकालिक परिदृश्य में, यह सम्मेलन दर्शाता है कि ब्रिक्स न तो नाटो की तरह कोई सैन्य गठबंधन है और न ही पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ कोई आक्रामक मोर्चा। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक व्यावहारिक मंच है। भारत की चुनौती चीन और रूस के पश्चिमी-विरोधी रुझान को संतुलित करते हुए इस मंच का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों, आर्थिक विस्तार और ग्लोबल साउथ के सशक्तीकरण के लिए करने की है।