स्कूलों में भी बेटे और बेटी का फर्क जारी

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Edited By Pradeep Kumar
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'बेटी जिम्मेदारी और बेटा निवेश', सरकारी स्कूलों में छात्राओं की अधिकता ने उजागर किया समाज का कड़वा सच

शिक्षा में आज भी बेटा-बेटी का फर्क जारी है। बेटे को प्राइवेट और बेटी को सरकारी स्कूल भेजने की रूढ़िवादी सोच पर पढ़ें विशेष संपादकीय।

डॉ. मोनिका शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
डॉ. मोनिका शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

आज इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में एक तरफ महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और लैंगिक समानता के बड़े-बड़े दावे देशभर में गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज की कुछ तस्वीरें हमें अपने अंतर्विरोधों का सामना करने पर मजबूर करती हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग के हालिया आंकड़े इसी विरोधाभास को उजागर करते हैं। ये आंकड़े केवल सरकारी स्कूलों में दाखिले की संख्या नहीं हैं, बल्कि उस रूढ़िवादी सोच का आईना भी हैं, जिसमें बेटा आर्थिक निवेश और बेटी एक वित्तीय जिम्मेदारी या पराया धन समझी जाती है।राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नामांकन की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। यहां छात्राओं की संख्या लगातार छात्रों से अधिक रही है। पहली नजर में यह बेटियों की शिक्षा में बढ़ती भागीदारी का सकारात्मक संकेत लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कई परिवार सीमित संसाधनों के बीच बेटों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं, जबकि बेटियों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह बेटियों का स्कूल जाना तो सुनिश्चित होता है, लेकिन उन्हें मिलने वाले शैक्षिक अवसरों में असमानता बनी रह सकती है।

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों में 38,40,925 छात्र और 42,91,737 छात्राएं थीं। यानी छात्राओं की संख्या छात्रों से 4,50,812 अधिक थी। वर्ष 2024-25 में छात्रों की संख्या घटकर 35,24,563 रह गई, जबकि छात्राओं की संख्या 40,37,324 दर्ज की गई। इस वर्ष दोनों के बीच अंतर बढ़कर 5,12,761 हो गया। वर्ष 2025-26 में सरकारी स्कूलों में 34,04,419 छात्र और 39,08,190 छात्राएं थीं। इस वर्ष भी छात्राओं की संख्या छात्रों से 5,03,771 अधिक रही। इन तीन वर्षों में छात्र और छात्राओं, दोनों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्राओं की अधिक भागीदारी बनी रही। हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बेटियों की शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। यह जरूर स्पष्ट होता है कि सरकारी स्कूल आज भी बड़ी संख्या में लड़कियों की शिक्षा का आधार हैं।

सवाल यह है कि क्या एक ही परिवार के बेटे और बेटी को समान शैक्षिक अवसर मिल रहे हैं? निजी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम, बेहतर संचार कौशल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। कई अभिभावक मानते हैं कि बेटे को निजी स्कूल में पढ़ाने से उसके भविष्य की संभावनाएं बढ़ेंगी, जबकि बेटी के लिए सरकारी स्कूल पर्याप्त है। यह भेदभाव हमेशा जानबूझकर नहीं किया जाता। कई बार सीमित आय, सामाजिक मान्यताओं और परिवार की प्राथमिकताओं के बीच लिए गए फैसलों में भी यह सोच दिखाई देती है।

ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों में यह स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। जब दो बच्चों की निजी स्कूल की फीस चुकाना संभव नहीं होता, तो बेटे को निजी और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजने का निर्णय लिया जा सकता है। बेटी की सुरक्षा, स्कूल की दूरी, परिवहन की सुविधा और सामाजिक परंपराएं भी उसके स्कूल चयन को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, पोषण योजनाएं और साइकिल जैसी सुविधाओं ने लड़कियों की शिक्षा जारी रखने में मदद की है।

इस अंतर को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता के प्रति अभिभावकों का भरोसा मजबूत करना होगा। पर्याप्त शिक्षक, विषयवार शिक्षण, नियमित मूल्यांकन, डिजिटल संसाधन, प्रयोगशालाएं और सुरक्षित परिवहन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें दूसरे दर्जे की शिक्षा मिल रही है। निजी स्कूलों में दाखिले को सफलता का पैमाना मानने के बजाय सीखने के वास्तविक परिणामों पर ध्यान देना जरूरी है।

शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन का लिंगवार विश्लेषण सार्वजनिक करना चाहिए। जिलों और ब्लॉकों में यह देखा जाना चाहिए कि अलग-अलग आयु और सामाजिक वर्गों के लड़के-लड़कियां किस प्रकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जहां बेटियों की शिक्षा की गुणवत्ता या निरंतरता प्रभावित हो रही है, वहां विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। अभिभावक बैठकों के माध्यम से यह संदेश भी पहुंचाना होगा कि बेटे और बेटी की शिक्षा पर खर्च प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दोनों के भविष्य में समान निवेश है।

अब यह स्वीकार करने का समय है कि सिर्फ विज्ञापनों, पोस्टरों और नारों पर करोड़ों रुपये खर्च करने से पितृसत्तात्मक सोच की जड़ें नहीं हिलेंगी। सरकार योजनाएं बना सकती है, स्कूल खोल सकती है और छात्रवृत्तियां दे सकती है, लेकिन परिवारों की सोच में बदलाव के बिना शिक्षा की समानता अधूरी रहेगी। जिस दिन अभिभावक बेटी के स्कूल का चुनाव भी उतनी ही उम्मीदों से करेंगे, जितनी उम्मीदों से बेटे का करते हैं, उसी दिन यह अंतर मिटना शुरू होगा।

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