CJI सूर्यकांत बोले- प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मौलिक अधिकार, NGT सम्मेलन में जलवायु न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया NGT ऐप, 17 देशों के न्यायाधीश और पर्यावरण विशेषज्ञ हुए शामिल; भूपेंद्र यादव बोले- सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव
NGT के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में CJI सूर्यकांत ने प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण को मौलिक अधिकार बताया। पीएम मोदी ने NGT ऐप लॉन्च किया। सम्मेलन में 17 देशों के न्यायाधीशों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। भूपेंद्र यादव ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और COP31 की प्राथमिकताओं की जानकारी दी।
नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और न्यायिक भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। ‘पर्यावरण एवं जलवायु की आगे की गति’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 17 देशों के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, हरित न्यायाधिकरणों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
CJI सूर्यकांत ने पर्यावरण के मौलिक अधिकार का किया जिक्र
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने पिछले कई दशकों में प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को लेकर सावधानी के सिद्धांत, प्रदूषणकर्ता पर भुगतान का दायित्व, पूर्ण दायित्व और लोक न्यास जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं।
उन्होंने कहा कि जलवायु के संबंध में भारत के न्यायिक दर्शन ने लोगों के जलवायु संबंधी अधिकारों को संवैधानिक दृष्टि से और अधिक स्पष्टता दी है। कानून के तहत यह माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव समानता, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़े मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए न्यायिक सामूहिक विवेक, वैज्ञानिक ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया NGT ऐप
सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर NGT ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर NGT में चल रहे मामलों की स्थिति और उनकी प्रगति समेत अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
भूपेंद्र यादव बोले- विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ चल सकते हैं
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु संबंधी भारत की प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सतत, मजबूत और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए सामूहिक कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई।उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में खनिज ईंधन से इतर स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 54.18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह 2030 के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। यादव ने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विकास बाजार है। उनके मुताबिक इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई एक साथ आगे बढ़ सकते हैं।
चीता संरक्षण से लेकर वन क्षेत्र बढ़ाने तक का जिक्र
पर्यावरण मंत्री ने वन्यजीव और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए भारत की विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें चीता पुनर्वास कार्यक्रम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए संरक्षण-प्रजनन कार्यक्रम तथा वनों, घास वाले क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वन और वृक्ष आवरण बढ़कर 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ‘ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वार्षिक शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है।
COP31 में भारत उठाएगा जलवायु न्याय का मुद्दा
भूपेंद्र यादव ने कहा कि तुर्की के अंटालिया में होने वाले अगले जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत जलवायु कार्रवाई में समानता, निर्णयों के क्रियान्वयन और जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभाव झेल रहे देशों की जरूरतों पर केंद्रित मुद्दों की वकालत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जब पर्यावरणीय चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसे में न्यायाधीशों, नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने वाले सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हैं। यादव ने कहा कि दुनिया के सामने विकल्प विकास और पर्यावरण के बीच नहीं, बल्कि सतत विकास और ऐसे विकास के बीच है जिसे लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता।
अटॉर्नी जनरल बोले- सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा काम
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि कोई भी देश अकेले पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। वैश्विक कार्रवाई को केवल घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले तंत्र विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने भारत के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए वैश्विक पर्यावरणीय नियामक ढांचे और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता है। वेंकटरमणी ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, जल, पारिस्थितिक तंत्र और आर्थिक अवसरों से जुड़े मुद्दों को भी पर्यावरणीय ढांचे में शामिल करने की आवश्यकता बताई।
NGT अध्यक्ष बोले- पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी
NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जलवायु के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के साथ-साथ वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक संस्था या क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरणीय क्षरण का असर अक्सर उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है, जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार होते हैं।
जलवायु न्याय और अंतर-पीढ़ीगत समानता पर फोकस
दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण कानून और संस्थाओं को मजबूत करना, जलवायु न्याय और अंतर-पीढ़ीगत समानता को आगे बढ़ाना, टिकाऊ एवं मजबूत शहरों को बढ़ावा देना और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण को आसान बनाना है। इसके अलावा सीमा पार पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में अनुसंधान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवोन्मेषी समाधानों को साझा करने, साझेदारियां विकसित करने तथा भविष्य के सहयोग के लिए व्यावहारिक सिफारिशें और कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
