69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले शिक्षा सचिव से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, हलफनामे के आंकड़ों पर उठाए गंभीर सवाल

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी को सौंपा ज्ञापन, 8270 पदों के हलफनामे पर जताई आपत्ति

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के समाधान और 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की।

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति और आरक्षण विसंगति के समाधान की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर आगामी 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी पैरवी करने का आग्रह किया।

हलफनामे के आंकड़ों और 4946 पदों पर उठाए गंभीर सवाल

शिक्षा सचिव से मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि गत 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कुल 8270 पदों का विवरण सूची सहित प्रस्तुत किया गया है। इस हलफनामे में 3324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित बताए गए हैं, जिन्हें नियमानुसार पहले ही नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वे अब तक नियुक्ति से वंचित हैं।

वहीं, हलफनामे में 4946 पदों का एक अलग आंकड़ा भी दिया गया है, जिन्हें विभाग के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों के पद बताया गया है जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इस आंकड़े पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब संबंधित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण ही नहीं किया, तो उनके नाम अब तक सूची में क्यों बरकरार रखे गए हैं? अभ्यर्थियों की मांग है कि ऐसे पदों को रिक्त मानते हुए मेरिट डाउन कर अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए।

6800 की सूची के बाद अब नए आंकड़ों पर भी लटकने की आशंका

अभ्यर्थियों के मुताबिक, सरकारी हलफनामे में रिक्त पदों का जो वर्गवार विवरण दिया गया है, उसके अनुसार सामान्य वर्ग के 1144, ओबीसी के 2524, अनुसूचित जाति (SC) के 1244 और अनुसूचित जनजाति (ST) के 34 पद रिक्त बताए गए हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार की ओर से 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, लेकिन उस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रबल आशंका है कि नए हलफनामे में दिए गए आंकड़ों के आधार पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अधर में न लटक जाए।

18 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

गौरतलब है कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में अगली अहम सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित है। इसी के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सचिव से मांग की है कि सरकार न्यायालय के समक्ष आरक्षण नियमों के पूर्ण अनुपालन, रिक्त पदों और वर्षों से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष पूरी मजबूती से रखे, ताकि लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में रणजीत कुमार, हसीन हिंदुस्तानी और संदीप चौधरी मुख्य रूप से शामिल रहे।

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