फसल क्षति का डिजिटल सर्वे तेज, 12 अक्टूबर तक पूरा करना होगा काम; अधिकारी खुद करेंगे मौके पर सत्यापन
फसल क्षति के आकलन में अब पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके पर जोर दिया जा रहा है। आईएमडी और एडब्ल्यूएस-एआरजी से प्राप्त बारिश के आंकड़ों के आधार पर फसल नुकसान के दावों का तथ्यात्मक मिलान किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वे केवल लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। डीएम और एडीएम मौके पर जाकर सर्वे की स्थिति की जांच करेंगे, जबकि एसडीएम और तहसीलदार डिजिटल क्रॉप सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।
लखनऊ, अमृत विचार: चक्रवात, अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के आकलन में अब लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी। योगी सरकार ने प्रभावित किसानों को समय पर नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए 12 अक्टूबर तक डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा कर राहत पोर्टल पर फसल क्षति की फीडिंग अनिवार्य कर दी है।
राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों को सर्वे की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलों को सर्वे की प्रगति प्रतिदिन गूगल शीट और राहत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
बारिश, बाढ़ और चक्रवात का नुकसान होगा अलग-अलग दर्ज
सरकार ने फसल नुकसान के आंकड़ों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बजट की मांग भी पोर्टल पर दर्ज वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होगी। बारिश, बाढ़ और चक्रवात से हुए नुकसान को अलग-अलग दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आंकड़ों में अंतर मिलने पर संबंधित अधिकारी को उसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। राहत आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि किसान हित सर्वोपरि है और किसी प्रभावित किसान का अहित नहीं होना चाहिए।
अब सिर्फ लेखपाल-कानूनगो की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा सर्वे
सर्वे में तेजी के साथ पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जाए, ताकि वास्तविक नुकसान झेलने वाले किसानों तक सहायता समय पर पहुंच सके। सरकार ने साफ किया है कि फसल क्षति का आकलन केवल लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। डीएम और एडीएम खुद मौके पर जाकर सर्वे की स्थिति जांचेंगे, जबकि एसडीएम और तहसीलदार डिजिटल क्रॉप सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।
बारिश के आंकड़ों से परखे जाएंगे नुकसान के दावे
फसल क्षति के आकलन को वैज्ञानिक आधार देने के लिए आईएमडी और एडब्ल्यूएस-एआरजी से प्राप्त वर्षा के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्र में वास्तव में हुई बारिश और फसल नुकसान के बीच तथ्यात्मक मिलान हो सकेगा। सर्वे से पहले संबंधित खसरा और राजस्व अभिलेखों की भी जांच होगी, ताकि बोई गई फसल और मौजूदा नुकसान का सही आकलन किया जा सके।
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