UP में नौकरी घोटाला : पहले ओएमआर शीट को मुख्यालय मंगाया, फिर 1298 पदों पर हुआ खेल
सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकिशोर सिंह के अभियोजन स्वीकृति की फाइल भी शासन में विचाराधीन
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड और तत्कालीन प्रमुख सचिव (पशुधन) योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को ईओडब्ल्यू की एक विशेष टेक्निकल और खुफिया टीम ने राजधानी के गोमती नगर स्थित उनके निजी आवास से तड़के दबिश देकर गिरफ्तार किया।
लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड और तत्कालीन प्रमुख सचिव (पशुधन) योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को ईओडब्ल्यू की एक विशेष टेक्निकल और खुफिया टीम ने राजधानी के गोमती नगर स्थित उनके निजी आवास से तड़के दबिश देकर गिरफ्तार किया।
यह कार्रवाई ईओडब्ल्यू को शासन स्तर से औपचारिक अभियोजन स्वीकृति और हरी झंडी मिलने के ठीक बाद की गई है। इस हाई-प्रोफाइल नौकरशाह की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भारी खलबली मच गई है। ईओडब्ल्यू अब आरोपी पूर्व प्रमुख सचिव को विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि इस घोटाले की कड़ियों को और आगे जोड़ा जा सके।
घोटाले की पूरी पृष्ठभूमि और नियमों की धज्जियां कब और कैसे बना यह बड़ा मुद्दा
इस पूरे महाघोटाले की शुरुआत वर्ष 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उस समय प्रदेश के 17 मंडलों में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 1,198 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इसके लिए लिखित परीक्षा 02 फरवरी 2014 को आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद से ही चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता, फर्जीवाड़े और चहेतों को रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटने के गंभीर आरोप सामने आने लगे थे।
ओएमआर शीट को मुख्यालय मंगाया गया था
जांच में सामने आया कि नियुक्तियां पूरी तरह मंडल स्तर की चयन समितियों द्वारा की जानी तय थीं, लेकिन तत्कालीन प्रमुख सचिव के इशारे पर सभी ओएमआर शीट को अवैध रूप से मुख्यालय मंगा लिया गया। इसके बाद मंडलीय चयन समितियों के वैधानिक अधिकारों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। ओएमआर शीट को जांचने का ठेका रायबरेली के एक ऐसे संस्थान (फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट) को सौंप दिया गया, जिसके पास इस प्रकार की संवेदनशील परीक्षाओं को कराने का कोई पूर्व अनुभव ही नहीं था। यहीं पर मेधावी और पात्र अभ्यर्थियों के नंबर काटकर बैकडोर से अपात्र चहेतों को फायदा पहुंचाया गया।
तत्कालीन मंत्री की भूमिका और राजनीतिक पेंच
इस पूरे आपराधिक सिंडिकेट के संचालन के समय राजकिशोर सिंह अवध क्षेत्र के कद्दावर नेता और तत्कालीन पशुधन विकास मंत्री के पद पर तैनात थे। ईओडब्ल्यू की विवेचना में यह साफ हो चुका है कि इस 12 साल पुराने घोटाले में तत्कालीन मंत्री राजकिशोर सिंह भी प्रमुख सचिव योगेश कुमार के बराबर के ही दोषी हैं। जांच एजेंसी को उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार और मिलीभगत के पुख्ता सबूत मिले हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील पेंच यह है कि पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह मई 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए अभियोजन स्वीकृति की महत्वपूर्ण फाइल शासन स्तर पर लंबित बताई जा रही है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही शासन से पूर्व मंत्री के खिलाफ हरी झंडी मिलेगी, उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होते ही प्रमुख सचिव योगेश कुमार सेवानिवृत्त हो गए थे और माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद के लाभों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इस सिंडिकेट को संरक्षण दिया था।
25 गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल
ईओडब्ल्यू इस मामले में अब तक बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने 2018 में अपनी पहली और 2021 में अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें गंभीर प्रक्रियात्मक विचलन पाए गए थे। इस केस में अब तक विभाग के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर समेत कुल 25 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
आधिकारिक वर्जन :
"मामले की लंबी और तकनीकी विवेचना के दौरान हमारे जांचकर्ताओं को तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश कुमार के खिलाफ ओएमआर शीट में हेरफेर करने, मुख्यालय स्तर पर फाइलें दबाने और नियमों को दरकिनार करने के अकाट्य और पुख्ता सबूत मिले हैं। शासन से औपचारिक अभियोजन स्वीकृति मिलते ही सुबह यह कार्रवाई की गई है। घोटाले से जुड़े अन्य राजनीतिक व प्रशासनिक चेहरों पर भी कानून का शिकंजा कसना तय है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।"
— जय नारायण सिंह (डीजी, आर्थिक अपराध शाखा, उत्तर प्रदेश)
