केजीएमयू धर्मांतारण मामला : एसटीएफ की रिपोर्ट में आरोपियों पर कार्रवाई लायक तथ्य नहीं, शिक्षकों, कर्मचारियों ने उठाए जांच रिपोर्ट पर सवाल
बयानों के आधार पर तैयार जांच रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने उठाए सवाल; कार्य समिति की बैठक में बड़ी कार्रवाई के आसार कम
केजीएमयू के धर्मांतरण प्रकरण में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी डॉक्टराें पर कार्य समिति की बैठक में सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल एसटीएफ की जांच प्रक्रिया और उसके रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक व कर्मचारी ही सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि रिपोर्ट मुख्य रूप से बयानों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसके आधार पर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके।
लखनऊ, अमृत विचार : केजीएमयू के धर्मांतरण प्रकरण में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी डॉक्टराें पर कार्य समिति की बैठक में सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल एसटीएफ की जांच प्रक्रिया और उसके रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक व कर्मचारी ही सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि रिपोर्ट मुख्य रूप से बयानों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसके आधार पर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सके।
धर्मांतरण प्रकरण में एसटीएफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) ने 6 नवंबर को विशेष कार्यपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इसमें एसटीएफ की रिपोर्ट को बिंदुवार रखा जाएगा। रिपोर्ट के बिंदुओं और शासन के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। कार्यपरिषद की बैठक में लव जिहाद के आरोपी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ ही उन्हें संरक्षण देने के आरोपी शिक्षकों और चिकित्सकों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी।
एसटीएफ की रिपोर्ट में अंकित मामलों के अलावा भी कई मामले सामने आए थे। ऐसा ही एक मामला फिजियोलॉजी विभाग में एक सीनियर रेजीडेंट (एसआर) पर एमबीबीएस की छात्रा के लव जिहाद के आरोपों की जांच विशाखा कमेटी ने की थी। जांच में आरोप सही पाए गए थे। जिसके आधार पर तत्कालीन कुलपति कर्नल डॉ. वीके पुरी के आदेश पर आरोपी एसआर को विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया था। ऐसी ही कई अन्य शिकायतें भी की गई थीं, किंतु उनके आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
शिक्षकों का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय में इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं तो तत्कालीन डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन नर्सिंग और प्रॉक्टर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, केजीएमयू में छात्र-छात्राओं को स्थानीय अभिवावक (शिक्षक) भी केजीएमयू प्रशासन उपलब्ध कराता है, जो छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनका आरोप है कि जांच के दौरान सभी हॉस्टल के वार्डेन और विभिन्न बैच के विद्यार्थियों के बयान नहीं लिए गए। एसटीएफ की रिपोर्ट में विभागाध्यक्षों और शिक्षकों पर मामलों को दबाने के आरोपों का उल्लेख होने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
डॉ. रमीज प्रकरण में भी शिकायत दबाने का आरोप
विभागीय सूत्रों का दावा है कि रेजीडेंट डॉ. रमीज पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली छात्रा की शिकायत विभागाध्यक्ष से होते हुए कुलपति कार्यालय तक पहुंची थी। हालांकि, उस समय पीड़िता के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण अन्य छात्राएं सामने आने से हिचकती हैं।
सूत्रों का यह भी कहना है कि डॉ. रमीज प्रकरण में एसटीएफ के पास उसके आपराधिक रिकॉर्ड के अलावा ऐसे ठोस साक्ष्य नहीं हैं, जिनके आधार पर आरोपित शिक्षकों और चिकित्सकों की भूमिका साबित की जा सके। हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में एसटीएफ की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और संबंधित पक्षों की भूमिका को लेकर कार्यपरिषद का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
पहले नहीं आई थी ऐसी शिकायत : कुलपति
केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के मुताबिक, डॉ. रमीज से जुड़ा मामला पहली बार सामने आया था। इससे पहले यौन शोषण की शिकायतें मिलने पर उन्हें विशाखा कमेटी के पास भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम से जुड़ी इस तरह की कोई अन्य शिकायत पहले उनके संज्ञान में नहीं आई थी। छह नवंबर को होने वाली विशेष कार्यपरिषद की बैठक में एसटीएफ की रिपोर्ट, शिकायतों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
