लखनऊ के ईको गार्डेन में NHM कर्मचारियों का धरना जारी, सोमवार को बदल सकती है तस्वीर
लखनऊ, अमृत विचार : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के सैकड़ों कर्मचारी आज भी ईको गार्डेन में अपनी मांगों को लेकर डटे हुये हैं, सोमवार को ईको गार्डेन में कर्मचारियों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है, हालांकि सूत्र बतातें हैं कि जल्द ही विभाग के बड़े अधिकारी आंदोलनरत कर्मचारियों से बात करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद कर्मचारियों की मांगों पर फैसला भी हो सकता है। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही कोई उचित फैसला नहीं हुआ, तो तस्वीर बदल सकती है।
दरअसल, 8 अक्टूबर को संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों कर्मचारी ईको गार्डेन में जुटे थे और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी थी, 9 अक्टूबर यानी दूसरे दिन भी कर्मचारी भारी संख्या में ईको गार्डेन में डटे रहे। प्रदेश भर से आए विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए शासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की। तीसरे दिन यानी 10 अक्टूबर को भी ईको गार्डेन का नजारा कमोवेश दूसरे दिन जैसा ही रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एनएचएम कर्मी वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।
कई संवर्गों ने दिखाई ताकत
धरने में डॉ. अनिल गुप्ता (प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त एनएचएम संघ), योगेश उपाध्याय (महामंत्री), डॉ. आशुतोष उपाध्याय (आरबीएसके), सुरेंद्र पाल, बीपीसीएम महामंत्री, हरिओम सिंह (नर्सिंग), प्रेमलता पाण्डेय (एएनएम संघ), ज्योतिर्मि राय (काउंसलर), विजय बाजपेई, कमलेश कश्यप समेत चिकित्सक ,आयुष, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, बीपीसीएम, टीबी, डेंटल सर्जन सहित सभी संवर्गों के प्रतिनिधि शामिल रहे। समिति ने कहा कि ये मांगें किसी एक संवर्ग की नहीं, बल्कि हजारों एनएचएम कर्मियों के सम्मान और भविष्य से जुड़ी हैं। जब तक समाधान नहीं होगा, एकता और संघर्ष जारी रहेगा।
संघर्ष समिति की 5 प्रमुख मांगें :
1. पारदर्शी वेतन नीति - समान कार्य-समान वेतन पर ग्रेड पे अनुरूप प्रतिमाह वेतन, था अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि।
2. नियमितीकरण - लंबे समय से कार्यरत एनएचएम कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था में समाहित कर नियमित किया जाए। 2011 और 2018 में भारत सरकार के सीएचओ को 6 साल बाद नियमित करने के निर्देशों को यूपी में भी लागू किया जाए।3. ट्रांसफर नीति - स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जाए
4. सामाजिक सुरक्षा - सभी कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा दिया जाए।
5. आउटसोर्स कर्मियों को सुरक्षा - आउटसोर्स कर्मियों को डीएचएस या प्रस्तावित आउटसोर्स सेवा निगम में समायोजित कर सभी लाभ दिए जाएं।
यह भी पढ़ें : दिल्ली में प्रदर्शन पर सियासी संग्राम! खरगे ने मोदी सरकार को घेरा, अखिलेश की चेतावनी- देश में हर जगह बनेगा जंतर-मंतर
