NHM कर्मचारियों को मिलेगा लाभ : स्थानांतरण नीति लागू, Salary Policy और समान कार्य-समान वेतन पर शीघ्र निर्णय की उम्मीद
वेतन नीति एवं समान कार्य-समान वेतन पर शीघ्र निर्णय की उम्मीद, नियमित नियुक्तियों में वरीयता का प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना
राज्य में वेतन नीति और समान कार्य-समान वेतन के मुद्दे पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद जाग गई है। इसके साथ ही, नियमित नियुक्तियों में अनुभव और वरीयता देने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आगामी कैबिनेट बैठक में आने की प्रबल संभावना है। इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि नवंबर माह के अंत तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो दोनों प्रमुख संगठन संयुक्त रूप से मिलकर आगे के बड़े आंदोलन की रणनीति तय करेंगे।
लखनऊ, अमृत विचार : 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चले धरना-प्रदर्शन की वजह से प्रदेश के करीब 98 हजार कर्मचारियों को राहत मिलने जा रही है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से दिया है। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को संगठन प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य हुई वार्ता हुई, जिसके बाद जारी कार्यवृत्त के मुताबिक NHM संविदा कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों में कई मांगों को मान लिया गया है।
दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों योगेश कुमार उपाध्याय और ठाकुर मयंक प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हुई वार्ता के बाद कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि कार्यवृत्त के अनुरूप NHM संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी गई है। यह कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांग थी। इसके अलावा सभी संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रेच्युटी, EPF का लाभ भी मिलेगा। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी एवं उसके परिवार के लिए ₹5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही वित्तीय प्रावधान किया गया है।
नियमित नियुक्तियों में वरीयता एवं आयु सीमा में छूट
NHM संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों में अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर वरीयता प्रदान करने के संबंध में गठित समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है। प्रस्तावित व्यवस्था में अधिकतम 15 अंक तक वरीयता और 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान शामिल है। दोनों संगठनों की अपेक्षा है कि इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
वेतन नीति एवं समान कार्य-समान वेतन
सभी NHM संविदा कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मांग समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था लागू किया जाना है। वेतन नीति के लिए गठित समिति से दोनों संगठनों को अपेक्षा है कि वह कर्मचारियों के कार्यदायित्व, योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि एवं वर्तमान वेतन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत वेतन नीति तैयार करेगी। संगठन का विश्वास है कि संबंधित समिति समान कार्य-समान वेतन के महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगी।
नवंबर माह के अंत तक होनी चाहिए मांग पूरी
दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान समस्त कार्मिकों के साथ विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि वार्ता एवं जारी कार्यवृत्त के अनुरूप निर्धारित 30 कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात नवंबर माह के अंतिम समय तक, यदि अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण होती दिखाई नहीं देती है तो संगठन पुनः धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होंगे।
हालांकि, अभी तक विभागीय स्तर पर किये जा रहे कार्य और लिए जा रहे निर्णयों को देखते हुए दोनों संगठनों को उम्मीद है कि शेष मांगों पर भी समयबद्ध निर्णय हो जाएगा और कर्मचारियों को पुनः आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कर्मचारियों का नियमितीकरण
दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मांगों के समाधान के साथ-साथ भविष्य में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं के अनुरूप 10 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर चुके NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण की व्यवस्था लागू कराना भी संगठन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।
कर्मचारियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील
दोनों संगठनों ने प्रदेश के समस्त NHM संविदा कर्मचारियों से अपील की है कि वे संगठन की एकजुटता एवं अनुशासन बनाए रखें तथा आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रत्येक विषय पर दोनों संगठन आपसी समन्वय एवं एकजुटता के साथ निरंतर प्रयासरत रहेंगे। दोनों संगठनों का साझा संकल्प है कि प्रदेश के NHM संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, समान कार्य-समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण का लाभ दिलाने के लिए संवाद, समन्वय एवं लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर संघर्ष जारी रखा जाएगा।
