मुरादाबाद, अमृत विचार। ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने के लिए भले ही सरकार काम कर रही है। लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कारण मंशा पूरी नहीं हो पर रही। प्रधानों व सचिवों की सुस्ती के कारण ग्राम पंचायतों में सचिवालय की स्थापना करने का सपना अधर में लटका हुआ है। आलम ये है कि 15 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां अभी तक कंप्यूटर की नहीं खरीद तक नहीं हुई। इसके अलावा पांच पंचायतों में कंप्यूटर खराब होने के कारण कारण बाधित है। ऐसे में ग्रामीणों जरा से काम के लिए शहर की तरफ भागना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर गांव में सचिवालय की स्थापना को अपनी प्राथमिकता के कार्य में रखा है।उद्देश्य था कि ग्रामीणों की किसी भी स्तर की पेंशन, जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य कुछ प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय तक की दौड़ से निजात मिले।इसके अलावा छात्र-छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षा फार्म भी ग्राम सचिवालय में स्थापित होने वाले जनसुविधा केंद्र में भरे जाने सुविधा मिले।

जिले में 643 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन, अभी तक सभी में ग्राम सचिवालयों की स्थापना नहीं हो सकी है जबकि लगातार ग्राम सचिवालयों की स्थापना कराने को मानीटिरंग हो रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले में 15 ग्राम पंचायतें ऐसी बची हैं, जिनके कंप्यूटर संचालित नहीं हो रहे हैं। इनमें पांच ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर तो खरीद लिए हैं। लेकिन, खराब हो गए हैं।बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों से जवाब तलब कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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