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संपादकीय: ग्रामीण नीति में बड़ा मोड़
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लोकसभा द्वारा दो दशकों से लागू मनरेगा की जगह रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का पारित होना ग्रामीण भारत की नीति-दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और शासन-ढांचे का भी...
संपादकीय: सुधार का विस्तार हो
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दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा पर न्यायालय की सक्रियता और उसके निर्देशों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण हर साल दोहराई जाने वाली समस्या बन चुकी है। इसे काबू करने के लिए तत्काल जरूरी उपायों के अलावा वायु...
संपादकीय: चेतावनी देता हादसा
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मथुरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना, जिसमें मरे तेरह लोगों में से दस के शव तक नहीं मिले, दिल दहलाने वाली है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी सड़क-सुरक्षा व्यवस्था की सामूहिक विफलता का ज्वलंत...
संपादकीय:सांसों पर संकट
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दिल्ली में सांस-सांस संकटाकीर्ण है। यह प्रदूषण का आपातकाल है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा अगले छह दिनों तक इसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी का बने रहने का पूर्वानुमान लगाए जाने...
संपादकीय: संगठन की नवीन बागडोर
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बिहार सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना राजनीतिक हलकों में निःसंदेह चौंकाने वाला रहा है। चौंकाने वाला इसलिए कि वे न तो लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे...
संपादकीय: चौधरी का चयन
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उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान पंकज चौधरी को सौंपा जाना एक संगठनात्मक नियुक्ति मात्र नहीं, बल्कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से एक सुविचारित राजनीतिक-रणनीति का संकेत है। ऐसे समय में जब 2024 के लोकसभा चुनावों में...
संपादकीय: अवसर और चुनौती
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मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता की रीढ़ है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में एसआईआर की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने का...
संपादकीय:सख्ती और समाधान
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भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करने वाले इंडिगो संकट पर सरकार और अदालत द्वारा उठाए गए सख्त कदम सराहनीय हैं, क्योंकि यह पहली बार है, जब किसी एयरलाइन के परिचालन संकट को केवल तकनीकी या प्रबंधन...
संपादकीय : जनापेक्षा की अभिव्यक्ति
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि ‘व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए’- दरअसल आम नागरिक की अपेक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। सुधारों की गति तेज तो हुई है, परंतु कई सुधारों ने...
संपादकीय: अत्यावश्यक अभियान
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने तथा प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा कई स्तरों पर महत्व रखती है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा,...
संपादकीय: लापरवाही की आग
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गोवा के एक नाइट क्लब में हुआ भीषण अग्निकांड, जिसने 25 निरपराध लोगों की जान ले ली, जिसमें प्रदेश के दो लोग भी शामिल हैं, केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, नियमों की अवहेलना और लालच में अंधे व्यावसायिक...
संपादकीय: संकट मोचन सरकार
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इंडिगो के परिचालन संकट ने एक बार फिर भारतीय उड्डयन क्षेत्र की नियामकीय कमजोरियों, मानव संसाधन प्रबंधन की खामियों और कंपनियों की मनमानी के बीच आम यात्री की घंघोर उपेक्षा को उजागर कर दिया है। सरकार द्वारा जारी तात्कालिक उपाय-फ्लाइट...
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