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संपादकीय: संगठन की नवीन बागडोर
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बिहार सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना राजनीतिक हलकों में निःसंदेह चौंकाने वाला रहा है। चौंकाने वाला इसलिए कि वे न तो लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे...
संपादकीय: चौधरी का चयन
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उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान पंकज चौधरी को सौंपा जाना एक संगठनात्मक नियुक्ति मात्र नहीं, बल्कि आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से एक सुविचारित राजनीतिक-रणनीति का संकेत है। ऐसे समय में जब 2024 के लोकसभा चुनावों में...
संपादकीय: अवसर और चुनौती
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मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता की रीढ़ है। मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में एसआईआर की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने का...
संपादकीय:सख्ती और समाधान
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भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करने वाले इंडिगो संकट पर सरकार और अदालत द्वारा उठाए गए सख्त कदम सराहनीय हैं, क्योंकि यह पहली बार है, जब किसी एयरलाइन के परिचालन संकट को केवल तकनीकी या प्रबंधन...
संपादकीय : जनापेक्षा की अभिव्यक्ति
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि ‘व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए’- दरअसल आम नागरिक की अपेक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। सुधारों की गति तेज तो हुई है, परंतु कई सुधारों ने...
संपादकीय: अत्यावश्यक अभियान
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने तथा प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा कई स्तरों पर महत्व रखती है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा,...
संपादकीय: लापरवाही की आग
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गोवा के एक नाइट क्लब में हुआ भीषण अग्निकांड, जिसने 25 निरपराध लोगों की जान ले ली, जिसमें प्रदेश के दो लोग भी शामिल हैं, केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, नियमों की अवहेलना और लालच में अंधे व्यावसायिक...
संपादकीय: संकट मोचन सरकार
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इंडिगो के परिचालन संकट ने एक बार फिर भारतीय उड्डयन क्षेत्र की नियामकीय कमजोरियों, मानव संसाधन प्रबंधन की खामियों और कंपनियों की मनमानी के बीच आम यात्री की घंघोर उपेक्षा को उजागर कर दिया है। सरकार द्वारा जारी तात्कालिक उपाय-फ्लाइट...
संपादकीय:निर्णय से नकार तक
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संचार साथी ऐप को अचानक वापस लेने का निर्णय कई राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक प्रश्न उठाता है। सरकार ने इससे पहले इसे मोबाइल फ़ोन में अनिवार्य रूप से शामिल कराने की कोशिश की, चाहे उपभोक्ताओं के माध्यम से या हैंडसेट...
संपादकीय: विकास, नीति और संदेश
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योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो 20 प्रस्ताव पास किए, वे राज्य की आर्थिक-सामाजिक दिशा को पुनर्गठित करने की कोशिश का संकेत देते हैं। इन प्रस्तावों का दावा है कि वे आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने...
संपादकीय: सामयिक चेतावनी
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विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जैविक खतरों से निपटने के लिए आधुनिक, मजबूत और समावेशी वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार करने की अपील एक उभरते वैश्विक संकट की सामयिक चेतावनी है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखा दिया कि बीमारियां अब...
संपादकीय : चाहिए समग्र समाधान
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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा को निर्वाचन आयोग द्वारा एक सप्ताह बढ़ा दिया जाना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि उस दबाव की स्वीकारोक्ति भी है, जो इस अत्यंत विस्तृत प्रक्रिया पर शुरू से ही...
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