अनुपूरक बजट : स्वास्थ्य, ऊर्जा, पंचायत और पर्यटन पर योगी सरकार का बड़ा दांव, आमजन से जुड़े क्षेत्रों को मिली प्राथमिकता

लखनऊ, अमृत विचार। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट 2025–26 के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं, नवीनीकृत ऊर्जा, पंचायत चुनाव और पर्यटन विकास को नई गति देने का खाका खींचा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विकास का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचे और बुनियादी सेवाएं मजबूत हों।

स्वास्थ्य सेवाओं को 3,500 करोड़ की सौगात

योगी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अनुपूरक बजट में ₹3,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और गरीबों को निर्बाध इलाज उपलब्ध कराना है। प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल सशक्त होंगे। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संक्रामक रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाओं में भी सुधार होगा।

• आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: ₹300 करोड़

• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम): ₹2,000 करोड़
• आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन: ₹1,200 करोड़

स्वास्थ्य सेक्टर के आंकड़े

• कुल आवंटन: ₹3,500 करोड़
• ग्रामीण स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा फोकस
• गरीबों को निशुल्क इलाज की निरंतरता सुनिश्चित

पीएम सूर्य घर योजना को नई रफ्तार, 500 करोड़ की मंजूरी

अनुपूरक बजट में पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के लिए ₹500 करोड़ की राज्य सब्सिडी मंजूर की गई है। इससे लाभार्थियों को सब्सिडी समय पर मिलेगी और सोलर रूफटॉप लगाने में आर्थिक राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

• 10.09 लाख से अधिक आवेदन
• 3.14 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित
• 1,083 मेगावाट से अधिक सोलर क्षमता सृजित

सूर्य घर योजना

• केंद्रीय सब्सिडी: ₹2,188.79 करोड़
• राज्य सब्सिडी (अब तक): लगभग ₹600 करोड़
• बिजली बिल में सीधी राहत

पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़

प्रदेश सरकार ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सुचारु आयोजन के लिए ₹200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ₹24.50 करोड़ रखे गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर के निर्माण पर भी जोर दिया गया है।

पंचायत व्यवस्था

• पंचायत चुनाव: ₹200 करोड़
• निर्वाचन आयोग भवन: ₹24.50 करोड़
• ग्रामीण विकास को नई गति

ईको पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को बढ़ावा

अनुपूरक बजट में पर्यटन, कला और संस्कृति को भी प्राथमिकता दी गई है। इन प्रावधानों से धार्मिक पर्यटन, ईको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
• ईको टूरिज्म विकास बोर्ड: ₹1 करोड़
• पर्यटन सुविधाएं: ₹5 करोड़
• श्री सोरों, श्री कल्कि धाम व अन्य तीर्थ: ₹10 करोड़
• लोक कलाकारों के लिए वाद्ययंत्र: ₹5 करोड़
• छतर मंजिल, लखनऊ (रेस्टोरेशन): ₹3.44 करोड़

पर्यटन फोकस

• तीर्थ स्थलों पर सड़क, प्रकाश, पेयजल
• लोक कला और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण
• स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती