संपादकीय : संवाद ही समाधान
असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इस टकराव का हल केवल शांतिपूर्ण संवाद और निष्पक्ष जांच से ही निकल सकता है। जंतर-मंतर पर छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प पर पढ़ें आज का संपादकीय।
असहमति को स्थान देना लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, किंतु जब असहमति हिंसा में बदलने लगे, तो सबसे पहले लोकतंत्र ही घायल होता है। जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई ताजा झड़प और पत्थरबाजी अत्यंत चिंताजनक है। यदि वास्तव में असामाजिक तत्व आंदोलन में घुस आए थे, तो यह केवल प्रदर्शनकारियों की नहीं, बल्कि सुरक्षा और खुफिया तंत्र की भी विफलता मानी जाएगी। पत्थरबाजी में दो एसीपी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि दूसरी ओर पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुई हैं और अदालत ने संबंधित वीडियो तथा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पुलिस अधिकारी पर हमला उतना ही निंदनीय है, जितना किसी निहत्थे प्रदर्शनकारी पर अनावश्यक बल प्रयोग। कानून के रक्षक और संविधान द्वारा प्रदत्त शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार— दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी पक्ष की हिंसा को उचित ठहराया जाएगा तो दूसरे पक्ष की अति भी वैधता का दावा करने लगेगी। यही स्थिति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास में अनेक छात्र आंदोलन— जेपी आंदोलन से लेकर मंडल विरोध और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों तक स्थानीय असंतोष से राष्ट्रीय विमर्श बने हैं, इसलिए राजनीतिक संवेदनशीलता और समय पर संवाद अत्यंत आवश्यक है। इस समय एक बड़ी समस्या तथ्यों की विश्वसनीयता भी है। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक वीडियो वायरल हैं, जिनमें पुलिस पर लाठीचार्ज, बिना नेम टैग वाले सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच सत्य का निर्धारण केवल निष्पक्ष जांच से ही संभव है। अदालत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश इसी कारण महत्वपूर्ण है।
मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया में इस आंदोलन की दो बिल्कुल भिन्न तस्वीरें उभर रही हैं। एक पक्ष केवल पुलिस पर हमले दिखा रहा है, तो दूसरा केवल पुलिस की कथित ज्यादती। ऐसी स्थिति में मीडिया की विश्वसनीयता भी दांव पर लग जाती है। पत्रकारिता का धर्म किसी पक्ष का प्रचार नहीं, बल्कि तथ्यों का सत्यापन और संतुलित प्रस्तुतीकरण है। फिलहाल केंद्र सरकार के सामने प्राथमिकता संवाद की होनी चाहिए। छात्र प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और प्रशासन के बीच औपचारिक वार्ता शुरू की जाए। हिंसा की प्रत्येक घटना की समयबद्ध न्यायिक या स्वतंत्र जांच कराई जाए, दोषी चाहे किसी भी पक्ष के हों। पुलिस बल को पहचान योग्य नेम टैग और बॉडी कैमरों के साथ तैनात किया जाए तथा भीड़ प्रबंधन के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। प्रदर्शनकारियों को भी स्पष्ट नेतृत्व, अनुशासन और हिंसा से पूर्ण दूरी बनाए रखनी होगी।
लोकतंत्र में विजय किसी पक्ष की नहीं, संवाद की होती है। यदि जंतर-मंतर की आवाज़ संसद तक पहुंचनी है, तो वह पत्थरों के शोर से नहीं, तर्क और विश्वास की भाषा से ही पहुंचेगी। हिंसा केवल घाव देती है; समाधान तो केवल संवाद ही देता है।
