Bareilly News: खाद की कीमतों पर नहीं पड़ेगी महंगाई की मार, पुराने रेट पर ही मिलेगा डीएपी
सब्सिडी में कटौती नहीं होने से बरेली के साढ़े पांच लाख किसानों को राहत, 1350 रुपये में मिलेगा 50 किलो का बोरा
बरेली में रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को डीएपी और एनपीके खाद पुरानी दरों पर ही मिलेगी। सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कटौती नहीं की है। जिले में 67 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है और डीएपी का 50 किलो का बोरा 1350 रुपये में मिलेगा।
रबी सीजन 2026-27 में जिले में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य 1,67,569 हेक्टेयर रखा गया है। सरसों के लिए 12,882 हेक्टेयर और चना, मटर व मसूर सहित दलहन के लिए 16,303 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा तोरिया का 922 हेक्टेयर और तिलहन का लक्ष्य 13,834 हेक्टेयर तय किया गया है। इन फसलों की बुवाई और बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को डीएपी व एनपीके की जरूरत होगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में सब्सिडी की व्यवस्था किसानों को कीमतों के सीधे असर से बचाती है। इस बार भी सब्सिडी में कटौती नहीं होने से किसानों को खाद के लिए अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में अब तक डीएपी और एनपीके की 74 हजार मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी है। वहीं सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर 67 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है।
खाद खरीदते समय किसान बरतें सावधानी
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि किसान डीएपी का 50 किलो का बोरा निर्धारित 1350 रुपये की कीमत पर ही खरीदें। खाद लेने के बाद दुकानदार से पक्का बिल जरूर लें। बोरे पर दर्ज वजन और कीमत की भी जांच करें। निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली होने पर विभागीय अधिकारियों से शिकायत करें। उन्होंने किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दी।
किसानों और विशेषज्ञों ने बताई सब्सिडी की अहमियत
प्रगतिशील किसान अनिल साहनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं। ऐसे में सब्सिडी में कटौती नहीं होना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें महंगाई के असर से बचाने में मदद मिलती है।
कृषि विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप विश्नोई के अनुसार, खाद पर सब्सिडी खेती की लागत नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाती है। रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा।
